MP Property News: मध्य प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीदना सबसे महंगा, स्टाम्प ड्यूटी के चुकाने पड़ते हैं इतने दाम, क्या है वजह

MP Property News: मध्य प्रदेश में प्रॉपर्टी को लेकर बड़ी खबर है. राज्य में प्रॉपर्टी खरीदना सबसे महंगा है. यहां स्टाम्प ड्यूटी 9.5 फीसदी है.

MP Property News: मध्य प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीदना सबसे महंगा, स्टाम्प ड्यूटी के चुकाने पड़ते हैं इतने दाम, क्या है वजह

हाइलाइट्स

  • एमपी में प्रॉपर्टी सबसे महंगी
  • क्या है इसकी बड़ी वजह
  • यहां हैं सबसे ज्यादा रेट

MP Property News: मध्य प्रदेश में प्रॉपर्टी को लेकर बड़ी खबर है. राज्य में प्रॉपर्टी खरीदना सबसे महंगा है. यहां सबसे ज्यादा स्टाम्प ड्यूटी 9.5 फीसदी है. इतना ही नहीं इसके साथ-साथ लोगों को 3 फीसदी रजिस्ट्रेशन चार्ज भी देना पड़ता है

यानी मकान खरीदने वालों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है. हालांकि, प्रदेश में महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री कराने पर दो फीसदी की छूट है. सबसे सस्ती प्रॉपर्टी सिक्किम में मिल रही है. यहां के मूल निवासी को एक फीसदी स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ती है.

अगर सिक्किम से बाहर का कोई शख्स या संस्था वहां प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसे भी उतनी ही स्टाप्म ड्यूटी भरनी पड़ेगी. लेकिन, यहां रजिस्ट्रेशन की फीस 9 फीसदी है.

स्टाम्प ड्यूटी है 9 प्रतिशत

मध्य प्रदेश में फिलहाल स्टाम्प ड्यूटी की दर 9.5 प्रतिशत है. जबकि यहां रजिस्ट्रेशन चार्ज भी 3 फीसदी है. वहीं अगर आप महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो 2 प्रतिशत की छूट मिलती है, यानि यह दर घटकर 7.5 प्रतिशत हो जाती है. यही वजह है कि एमपी में प्रॉपर्टी की खरीददारी महिलाओं के नाम पर ज्यादा हो रही है.

खरीदारों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है

“मध्यप्रदेश में प्रॉपर्टी की खरीद पर लागू स्टाम्प ड्यूटी, शुल्क, कर, और उपकर देश में सबसे अधिक हैं, जो प्रॉपर्टी खरीदारों के लिए एक बड़ा वित्तीय बोझ बन गया है। साथ ही कलेक्टर गाइडलाइन वास्तविक बाजार मूल्यों से कहीं अधिक हैं। इस विसंगति के कारण खरीदारों को दोहरी मार झेलनी पड़ती है”।

मनोज मीक, उपाध्यक्ष व प्रवक्ता क्रेडाई मप्र

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किस राज्य में क्या स्थिति… मप्र के बाद राजस्थान में ज्यादा ड्यूटी

राज्यस्टाम्प ड्यूटीरजिस्ट्रेशन
मध्य प्रदेश9.50 प्रतिशत3 प्रतिशत
राजस्थान8.8 प्रतिशत1 प्रतिशत
केरल8 प्रतिशत2 प्रतिशत
बिहार8 प्रतिशत2 प्रतिशत
यूपी7.5 प्रतिशत1 प्रतिशत
छत्तीसगढ़6.6 प्रतिशत4 प्रतिशत
कर्नाटक6 प्रतिशत1 प्रतिशत
ओडिशा5 प्रतिशत2 प्रतिशत
आंध्र प्रदेश5 प्रतिशत1 प्रतिशत
झारखंड4 प्रतिशत1 प्रतिशत
असम8.25 प्रतिशत00 प्रतिशत
तेलंगाना7.5 प्रतिशत0.50 प्रतिशत
महाराष्ट्र6 प्रतिशत1 प्रतिशत
हरियाणा7 प्रतिशत00 प्रतिशत
तमिलनाडु7 प्रतिशत2 प्रतिशत
त्रिपुरा5 प्रतिशत00 प्रतिशत

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