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केंद्र सरकार पुलिस अफसर को दे वीरता पुरस्कार: इंदौर हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर दिया आदेश, जानें क्या है पूरा मामला

हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने केंद्र सरकार को एक अवमानना याचिका पर आदेश दिया है कि जिस पुलिस अफसर ने डकैतों को मुठभेड़ में मारा, उसे 15 अगस्त (2025) पर वीरता पुरस्कार दिया जाए।

BP Shrivastava by BP Shrivastava
May 8, 2025
in इंदौर, ग्वालियर, चंबल, टॉप न्यूज, मध्यप्रदेश
MP Police Veerta Puraskar
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हाइलाइट्स

  • इंदौर हाईकोर्ट बेंच ने सुनाया अहम फैसला
  • 22 साल पुराने मामले में अवमानना केस में निर्णय
  • पुलिस अफसर को मिलना है वीरता पुरस्कार

MP Police Veerta Puraskar Case: हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने केंद्र सरकार को एक अवमानना याचिका पर आदेश दिया है कि जिस पुलिस अफसर ने डकैतों को मुठभेड़ में मारा, उसे 15 अगस्त (2025) पर वीरता पुरस्कार दिया जाए। हालांकि हाई कोर्ट ने बीते दिसंबर में पुरस्कार देने के आदेश दिए थे, लेकिन सरकार ने इसका पालन नहीं किया। इस पर अवमानना दायर की गई थी।

क्या है पूरा मामला ?

22 साल पहले यानी 24 जून 2003 को ग्वालियर जिले में पदस्थ पुलिस अधिकारी विवेक सिंह चौहान ने डकैतों का एनकाउंटर किया था। राज्य सरकार ने उन्हें राष्ट्रपति पुलिस पदक (वीरता पुरस्कार) देने की अनुशंसा की थी, लेकिन मामला केंद्र सरकार के पास अटक गया। कई साल तक निराकरण नहीं होने पर उन्होंने हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में याचिका दायर की। जिस पर दिसंबर 2024 में वीरता पुरस्कार दिए जाने के आदेश हुए। लेकिन मामला अधर में लटक गया। जिसके बाद अब कोर्ट में अवमानना याचिका पर फिर केंद्र सरकार को आदेश किए गए हैं।

पुलिस अधिकारी विवेक सिंह चौहान ने साल 2003 में ग्वालियर में एक मुठभेड़ में डकैत का मार गिराया था।

राज्य ने 7 महीने में ही भेज दी थी केंद्र को अनुशंसा

इस केस में केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार द्वारा गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार तय समय सीमा में पुरस्कार के लिए प्रस्ताव नहीं भेजा गया था, इसलिए लंबित है। इसके बाद राज्य सरकार द्वारा पेश जवाब में कहा गया था कि नियमानुसार घटना के एक वर्ष में दिनांक 18 दिसंबर 2003 को ही प्रदेश सरकार केंद्र सरकार को अनुशंसा भेज चुकी थी।
यहां बता दें, तत्कालीन एसआई विवेक सिंह ने 24 जून 2003 को ग्वालियर डकैतों को मुठभेड़ में मार गिराया था यानी घटना के घटना के 7 महीने में ही राज्य सरकार ने केंद्र का अनुशंसा भेज दी थी।

हाई कोर्ट ने सभी की बात सुनने के बाद याचिका को मंजूर कर लिया और भारत सरकार को कहा कि वो याचिकाकर्ता को एक महीने के अंदर वीरता पुरस्कार दिलवाए।

ये भी पढ़ें: MP Weather: प्रदेश में 4 मौसम सिस्टम एक्टिवबारिश, ओले और आंधी का दौर जारी

 अब अवमानना याचिका पर आदेश

याचिकाकर्ता की तरफ से सीनियर वकील मृगेंद्र सिंह ने अपनी बात रखी थी। चार महीने गुजरने के बाद भी आदेश का पालन नहीं हुआ, इसलिए अवमानना की याचिका दायर की गई थी। मंगलवार को हाई कोर्ट ने 15 अगस्त को पुरस्कार देने का आदेश दिया। ध्यान देने वाली बात है कि याचिकाकर्ता चौहान इंदौर में कार्यरत रहे हैं।

ऑपरेशन सिंदूर पर धीरेंद्र शास्त्री का बड़ा बयान: कहा-पाक आतंकवादियों को जवाब operation sindoor से दिया है, अभी यह बाकी

Operation Sindoor Dhirendra Shastri

ration Sindoor Dhirendra Shastri: भारत पर पाकिस्तान पर किए गए हमले ऑपरेशन सिंदुर को लेकर पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि “आतंकवादियों ने कई परिवारों का सिंदूर उजाड़ा था, और भारतीय सेना ने इसका जवाब operation sindoor से दिया है। यह केवल शुरुआत है, अभी मंगलसूत्र (Mangalsutra) बाकी है।” मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि भारत की शेरनियों ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में सभी भारतवासी देश के साथ खड़े हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…

 

BP Shrivastava

BP Shrivastava

एक्टिव जर्नलिज्म की शुरुआत ग्वालियर में दैनिक भास्कर से हुई। इसके बाद नवभारत, नईदुनिया, दैनिक आचरण, स्वदेश, राज एक्सप्रेस और हरिभूमि (प्रिंट जर्नलिज्म) में खूब खबरें लिखीं। खेल जगत और इससे जुड़ी गतिविधियों से विशेष लगाव है। प्रिंट मीडिया के बाद भोपाल में द सूत्र डॉट कॉम से डिजिटल जर्नलिज्म में कदम रखा और अब बंसल न्यूज डिजिटल इस क्षेत्र में दूसरा पड़ाव है।

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