मुरैना SP ने TI को किया सस्‍पेंड: ड्यूटी से गायब होकर कर रहे थे शॉपिंग, थाना छोड़कर घूमना पड़ा महंगा

रिपोर्ट- प्रशांत शर्मा

MP Police TI Suspended: मध्‍य प्रदेश के मुरैना एसपी ने रिठौरा थाने के प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र दौहरे को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई उनके बिना सूचना दिए थाने से अनुपस्थित रहने के कारण की गई।

एसपी ने निलंबन आदेश में स्पष्ट किया कि पूर्व में सभी थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए गए थे कि वे बिना अनुमति अपने थाना मुख्यालय को नहीं छोड़ेंगे।

इसके बावजूद, निरीक्षक जितेंद्र दौहरे अपनी अनुपस्थिति के दौरान थाने में मौजूद नहीं पाए गए। इस वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

इस वजह से किया सस्‍पेंड

मिली जानकारी के मुताबिक 24 नवंबर 2024 को शाम लगभग 8 बजे रिठौरा थाना प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र दौहरे अपने मुख्यालय में उपस्थित न होकर ग्वालियर में मॉल में शॉपिंग कर रहे थे।

इस दौरान उन्होंने न तो किसी वरिष्ठ अधिकारी को इसकी सूचना दी और न ही अनुमति प्राप्त की। बिना सूचना और अनुमति के थाने से अनुपस्थित रहने पर एसपी ने टीआई जितेंद्र दौहरे को निलंबित कर दिया है।

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देखें आदेश

तत्‍काल प्रभाव से किया निलंबित

रिठौरा थाना प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र दौहरे पर वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना, कर्तव्यों में लापरवाही, और अनुशासनहीनता के गंभीर आरोप लगे हैं। इन्हीं आरोपों के आधार पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

निलंबन आदेश के तहत, दौहरे का मुख्यालय रक्षित केंद्र मुरैना निर्धारित किया गया है और उन्हें पुलिस लाइन मुरैना की प्रत्येक गणना में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।

इसी के साथ रक्षित निरीक्षक मुरैना को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि निलंबित निरीक्षक आदेशों का पालन करें और मुख्यालय से बिना अनुमति अनुपस्थित न रहें। निलंबन अवधि के दौरान नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

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मध्य प्रदेश लोकायुक्त पुलिस ने पहली बार रिश्वतखोरी की शिकायतों के लिए टेलीफोन और मोबाइल नंबर जारी किए हैं। इन नंबरों पर मिलने वाली शिकायतों को सुनने और उचित मार्गदर्शन देने के लिए एक विशेष टीम भी बनाई गई है।

यह टीम भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतों को रजिस्टर में दर्ज करेगी और इन शिकायतों की निगरानी संबंधित जोन के पुलिस अधीक्षक द्वारा की जाएगी। इससे पहले राजस्थान एसीबी और सीबीआई जैसी भ्रष्टाचार निवारण एजेंसियां इसी तरह के नंबर सार्वजनिक करती रहीं हैं। पढ़ें पूरी खबर..........