MP Paper Leak New Law: मोहन सरकार पेपर लीक के दोषियों पर कसेंगे नकेल, मप्र में जल्द लागू हो सकता है नया कानून

MP Paper Leak New Law: प्रदेश में पेपर लीक करने वाले आरोपियों पर मोहन सरकार नकेल कसने की तैयारी कर रही है।

MP Paper Leak New Law: मोहन सरकार पेपर लीक के दोषियों पर कसेंगे नकेल, मप्र में जल्द लागू हो सकता है नया कानून

MP Paper Leak New Law: मोहन सरकार ने मध्यप्रदेश में किसी भी परीक्षा के पेपर लीक के रोकथाम के लिए सख्त कानून बनाने की तैयारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्द ही पेपर लीक कानून का अध्यादेश प्रदेश में लागू किया जा सकता है।

नए कानून के तहत पेपर लीक करने वाले आरोपियों पर नकेल कसने के लिए मोहन सरकार कड़े नियम बनाएगी, ताकि भविष्य में पेपर लीक जैसे गंभीर मामलों पर लगाम कसी जा सके। साथ ही इस नए नियम को लागू करने का मुख्य उद्देशय बच्चों के भविष्य को खराब होने से बचना है।

जुर्माना, सजा और प्रॉपर्टी अटैच

मध्यप्रदेश सरकार ने परीक्षा पेपर लीक पर कानून बनाने के लिए ड्रॉफ्ट तैयार करके विधि विभाग भेज दिया गया है। नए कानून में पेपर लीक करने वाले आरोपी को 10 साल की कैद और एक करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

कानून बनने से पहले यह अध्यादेश प्रदेश में लागू हो सकता है। स्कूल शिक्षा विभाग ने ड्राफ्ट बनाकर विधि विभाग को भेज दिया है। मोहन सरकार के इस फैसले पर अमल शुरू हो गया है।

खास बात ये है कि परीक्षा पेपर लीक के मामले में परीक्षा केंद्र सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों का अगर कोई व्यक्ति पेपर लीक मामले में लिप्त पाया जाता है को इसकी सीधी जवाबदारी उसी की होगी।

वहीं, आरोपी पर एक करोड़ रुपए तक के दंड के 10 साल तक की सजा के अलावा आरोपी की प्रॉपर्टी भी अटैच की जाएगी।

मध्यप्रदेश में फिलहाल माध्यमिक शिक्षा मंडल, राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन मंडल, विश्वविगद्यालय समेत कई एजेंसियों के द्वारा परीक्षाएं आयोजित करवाई जाती हैं। मगर अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे एजेंसियों की द्वारा संचालित की जाने वाली परीक्षाओं की निगरानी की जा सके। मगर नए पेपर लीक कानून बनने से यह प्रावधान भी होगा।

स्कूल शिक्षा मंत्री ने पेपर लीक कानून पर ये कहा

पेपर लीक कानून को लेकर मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री रावउदय प्रताप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से चर्चा करने के बाद पेपर लीक पर बनने वाले कानून का ड्राफ्ट विधि विभाग को भेज दिया है। अब विधि विभाग के परीक्षण के बाद ही इसपर आगे की प्रक्रिया की जाएगी।

शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि नोटिफिकेशन लागू से पहले प्रावधानों की चर्चा नहीं होगी। साथ ही शिक्षा मंत्री ने यह भी साफ-साफ कहा कि इस तरह के मामलों में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। आपको बता दें कि हाल ही में एक के बाद एक पेपर लीक की कई खबरें सामने आई थीं। वहीं, नीट पेपर लीक होने के बाद देशभर से मांग उठ रही थी कि इसको लेकर सख्त से सख्त कानून बनाया जाए।

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