MP पंचायत सचिव भर्ती में अब CPCT अनिवार्य: रोजगार सहायकों को मिलेगा 50% आरक्षण, जानें क्या है नया वेतममान

MP Panchayat Secretary Recruitment 2025: मध्यप्रदेश में पंचायत सचिव भर्ती प्रक्रिया अब पूरी तरह बदलने जा रही है। नए नियम ड्राफ्ट के अनुसार सचिव पद के लिए CPCT अनिवार्य होगा और ग्राम रोजगार सहायकों को 50% आरक्षण के साथ वरीयता मिलेगी।

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हाइलाइट्स

  • पंचायत सचिव भर्ती में अब CPCT परीक्षा अनिवार्य
  • ग्राम रोजगार सहायकों को मिलेगा 50% आरक्षण
  • लेवल-1 से लेवल-3 तक नया वेतनमान लागू

MP Panchayat Secretary Recruitment 2025: मध्यप्रदेश में पंचायत सचिव भर्ती के नियमों में अहम बदलाव हुआ है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने नए नियमों का ड्राफ्ट भी जारी कर दिया है। MP सरकार ने पंचायत सचिव भर्ती में बदलाव करते हुए सचिव पद पर नियुक्ति के लिए CPCT (Computer Proficiency Certification Test) परीक्षा को अनिवार्य कर दिया है। इसी के साथ ही ग्राम रोजगार सहायकों को 50% आरक्षण देने का भी फैसला लिया है।

सरकार ने इस नियमावली में बदलाव के चलते जनता से आपत्तियों और सुझावों की मांग की है। इन आपत्तियों और सुझावों के लिए सरकार ने 1 महीने का समय दिया है। इसके बाद अंतिम नियम लागू कर दिए जाएंगे।

पंचायत सचिव भर्ती में अब कंप्यूटर दक्षता जरूरी

नए नियमों के अनुसार पंचायत सचिव पद के लिए अब उम्मीदवार को CPCT (Computer Proficiency Certification Test) परीक्षा को पास करना जरूरी होगा। इसमें हिंदी टाइपिंग और कंप्यूटर दक्षता दोनों का प्रमाण होना जरूरी है। यह कदम पंचायतों में डिजिटल प्रशासन को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

जिला स्तर का कैडर: जितनी पंचायतें, उतने सचिव

जारी ड्राफ्ट के अनुसार अब पंचायत सचिवों का पद जिला स्तर का कैडर (District Cadre) होगा। हर जिले में जितनी ग्राम पंचायतें (Gram Panchayat) होंगी, उतने ही सचिव स्वीकृत माने जाएंगे।

यह कैडर संरचना प्रशासनिक पारदर्शिता और स्थानीय जवाबदेही को मजबूत करेगी।

दो से अधिक संतान वालों को नहीं मिलेगा मौका

नए नियमों के अनुसार यदि किसी उम्मीदवार की दो से अधिक जीवित संतान हों और उनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके बाद हुआ हो, तो वह सचिव पद के लिए पात्र नहीं होगा। यह प्रावधान राज्य की जनसंख्या नीति के अनुरूप जोड़ा गया है।

ग्राम रोजगार सहायकों को मिलेगा 50% आरक्षण

भर्ती में बड़ा बदलाव यह है कि सचिवों के कुल रिक्त पदों में से 50% पद ग्राम रोजगार सहायकों (Gram Rojgar Sahayak) के लिए आरक्षित होंगे, बशर्ते—

उन्होंने 5 साल की सेवा पूरी कर ली हो

वे सभी पात्रता मापदंड पूरा करते हों

उन्होंने योग्यता परीक्षा दी हो

यह कदम पंचायत स्तर पर अनुभव रखने वाले कर्मचारियों को आगे बढ़ाने के लिए लिया गया है।

कर्मचारी चयन मंडल करेगा भर्ती

पंचायत सचिव भर्ती प्रक्रिया कर्मचारी चयन मंडल (ESB/MPESB) द्वारा आयोजित की जाएगी।

प्रक्रिया इस प्रकार होगी:

हर जिले के CEO जिला पंचायत भर्ती वर्ष की 1 जनवरी को सचिवों के रिक्त पदों का विवरण भेजेंगे

यह जानकारी संचालनालय और चयन मंडल को दी जाएगी

चयन मंडल लिखित परीक्षा आयोजित करेगा

चयनित अभ्यर्थियों की सेवा पुस्तिका और रिकॉर्ड जनपद पंचायत कार्यालय में सुरक्षित रखी जाएगीट

सचिव स्तर पर वेतनमान: चरणबद्ध सैलरी स्ट्रक्चर

नए ड्राफ्ट में पंचायत सचिव वेतनमान (Panchayat Sachiv Salary 2025) भी निर्धारित किया गया है:

लेवल-1 (पहले 2 साल)

निश्चित वेतन: ₹10,000 प्रति माह

लेवल-2 (2 साल की सेवा के बाद)

सातवाँ वेतनमान: ₹19,500 – ₹62,000

लेवल-3 (10 साल की सेवा के बाद)

वेतनमान: ₹23,500 – ₹80,000

यह वेतन संरचना सचिवों के लिए दीर्घकालिक करियर ग्रोथ सुनिश्चित करती है।

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