/bansal-news/media/agency_attachments/2025/12/01/2025-12-01t081847077z-new-bansal-logo-2025-12-01-13-48-47.png){kind=logo}
Follow Us/bansal-news/media/post_attachments/PRD_BansalNews/Anukampa-Niyukti.webp)
MP Anukampa Niyukti Online।
MP Anukampa Niyukti Online: मध्यप्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया अब और आसान होने जा रही है। अब तक इस प्रक्रिया के लिए आवेदकों को ऑफलाइन आवेदन करना पड़ता था, लेकिन अब राज्य सरकार ने इसे पूरी तरह ऑनलाइन करने का फैसला लिया है। इसके लिए 'अनुकंपा' नाम से एक नया पोर्टल तैयार किया गया है।
यह पोर्टल मप्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और एमपीएसईडीसी (MPSEDC) की साझेदारी में तैयार किया गया है। खास बात यह है कि अब आवेदक घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और अधिकारियों को फॉलोअप के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
क्या मिलेगा इस पोर्टल पर?
- आवेदक ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे
- विभाग प्रमुख और विभागाध्यक्ष सीधे आवेदन देख सकेंगे
- आवेदन की स्थिति की ऑनलाइन मॉनीटरिंग की जा सकेगी
- वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी पोर्टल से ही होगी
- इस नए सिस्टम से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि कामकाज में तेजी भी आएगी।
/bansal-news/media/post_attachments/PRD_BansalNews/bhijichori-300x189.webp "publive-image")
8 अप्रैल को ट्रेनिंग सेशन
इस पोर्टल के सुचारू संचालन के लिए 8 अप्रैल को एक विशेष ट्रेनिंग सेशन रखा गया है। इसमें सभी विभागों के अफसरों के साथ-साथ अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि पोर्टल के सही उपयोग में कोई दिक्कत न हो।
बिजली चोरी पकड़वाने पर हर बिजली कर्मचारी को मिलेगा इनाम
बिजली चोरी रोकने के लिए बिजली कंपनी ने अब इनाम की योजना को और बेहतर बना दिया है। अब सिर्फ आउटसोर्स नहीं, बल्कि नियमित और संविदा कर्मचारियों को भी बिजली चोरी की सूचना देने और कार्रवाई में मदद करने पर इनाम मिलेगा।
बिजली चोरी की सूचना देने और पूरी वसूली होने पर सभी श्रेणी के बिजली कर्मचारियों को वसूली गई राशि का 1% इनाम के तौर पर दिया जाएगा। पहले यह सुविधा सिर्फ आउटसोर्स कर्मचारियों तक सीमित थी।
सूचनाकर्ताओं के लिए बढ़िया खबर
जो व्यक्ति (बिजली विभाग से बाहर का) बिजली चोरी की सूचना देता है, उसे भी कुल वसूली का 10% इनाम मिलेगा। इसमें से:
5% इनाम जांच पूरी होते ही और बाकी 5% वसूली पूरी होने के बाद दिया जाएगा।
क्यों लिया गया ये फैसला?
बिजली कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि बिजली चोरी पकड़ने में हर कर्मचारी की भूमिका अहम होती है। चाहे वो जांच कर रहा हो या पंचनामा बना रहा हो। ऐसे में सबको बराबरी से प्रोत्साहित करने के लिए योजना में बदलाव जरूरी था।
यह भी पढ़ें-
मध्यप्रदेश का ये रेलवे स्टेशन होगा हाईटेक, बढ़ेगा एक और प्लेटफॉर्म, यात्री सुविधाओं में होगा इजाफा