MP OBC Reservation: तीन जातियों को मिल सकता है केंद्र में OBC का दर्जा, जानें कौन-कौन सी जातियां हैं शामिल

MP OBC Reservation: मध्य प्रदेश की कुछ जातियों को केंद्र सरकार की अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) सूची में शामिल किए जाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। हाल ही में भोपाल में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) की बेंच की सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई थी। 32 जातियों द्वारा की गई अपील के आधार पर 5 जातियों का सर्वे कराया गया था। इस सर्वे में कुड़मी, तंवर (लोढ़ा) और माली-सैनी (फूलमाली) जातियों को OBC में शामिल किए जाने योग्य पाया गया है।

क्या है मामला?

जनवरी 2025 में आयोग की दो बेंच लगातार 15 दिनों के अंतराल में भोपाल में बैठी थीं। इन बेंचों में मध्य प्रदेश की 32 जातियों के प्रतिनिधियों ने यह दावा किया कि वे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, लेकिन अभी भी उन्हें केंद्र की जातीय सूची में सामान्य वर्ग में रखा गया है। इन जातियों ने यह मांग की कि उन्हें केंद्र की OBC सूची में शामिल किया जाए, जिससे उन्हें केंद्र सरकार की नौकरियों, शिक्षण संस्थानों और अन्य योजनाओं में आरक्षण का लाभ मिल सके।

किन जातियों का हुआ सर्वे?

इन दावों की सत्यता की जांच के लिए जन अभियान परिषद ने 32 में से 5 जातियों का सर्वेक्षण किया। जिन जातियों को सर्वे में शामिल किया गया, वे थीं फूलमाली (फूलमारी या माली-सैनी), कलार (जायसवाल), लोढ़ा (तंवर), कुड़मी और वैशवार। इस सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अनुसार, कुड़मी, तंवर और माली-सैनी जातियां केंद्र की OBC सूची में शामिल किए जाने के लिए उपयुक्त पाई गई हैं।

अब आगे क्या प्रक्रिया होगी?

अब आयोग इन तीन जातियों के लिए अलग-अलग रिपोर्ट तैयार कर भारत सरकार को भेजेगा। इसके बाद यह रिपोर्ट केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय को भेजी जाएगी। फिर मामला केंद्रीय मंत्रिमंडल (Cabinet) के पास जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद यह प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा। लोकसभा में पास होने के बाद अधिसूचना (Notification) जारी की जाएगी। अधिसूचना के साथ ही इन जातियों को OBC वर्ग का अधिकारिक दर्जा प्राप्त हो जाएगा।

OBC दर्जा क्यों है महत्वपूर्ण?

OBC वर्ग में शामिल होने के बाद जातियों को केंद्र सरकार की योजनाओं में मिलने वाले आरक्षण और सुविधाओं का लाभ मिलेगा, जैसे 27% आरक्षण केंद्र सरकार की नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में, केंद्र की आर्थिक सहायता और छात्रवृत्ति योजनाएं और सामाजिक न्याय से जुड़ी कई सरकारी सुविधाएं और योजनाएं।

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