MP OBC Reservation: 27% आरक्षण पर सभी दल एकमत, 13% होल्ड कैंडिडेट्स को एज लिमिट पूरी करने से पहले नौकरी दिलाने के प्रयास

MP Other Backward Classes (OBC) Reservation All Party Meeting Update: भोपाल में मुख्यमंत्री आवास पर गुरुवार, 28 अगस्त 2025 को पिछड़ा वर्ग के 27 प्रतिशत आरक्षण के मुद्दे पर एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में सभी राजनीतिक दल एकमत होने का संकल्प पारित किया। जिसमें सामने आया कि 13% होल्ड कैंडिडेट्स को एज लिमिट पूरी करने से पहले नौकरी दिलाने के प्रयास किए जाएंगे। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव, आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल समेत सपा, भारतीय कम्प्यूनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि शामिल हुए।

[caption id="attachment_885192" align="alignnone" width="1260"] मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग के 27 प्रतिशत आरक्षण पर सभी राजनीतिक दल एकमत होने का संकल्प पारित किया।[/caption]

22 सितंबर से रोज की जाएगी सुनवाई

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि ओबीसी वर्ग में 27 प्रतिशत आरक्षण देने में सभी दल तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट में 22 सितंबर से इस प्रकरण में रोजाना सुनवाई की जाएगी। सरकार की ओर से पैरवी करने वाले वरिष्ठ वकील तैयार रहे, इसके लिए 10 सितंबर से पहले सामूहिक रूप से वकीलों से चर्चा की जाएगी। पूरी कोशीश रहेगी कि ये अपनी लाइन बनाए, ताकि आरक्षण देने में कोई अड़चन न आए।

एज लिमिट से बाहर हो रहे कई कैंडिडेट्स

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि अनहोल्ड 14 और होल्ड 13 प्रतिशत कैंडिडेट्स का प्रकरण कोर्ट में चल रहा है। 14% क्लियर हो चुका है, लेकिन 13% अब भी पेंडिंग है। अगर कोर्ट जल्द निराकरण करेगी, तो हम सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी 13% जो बचे हुए कैंडिडेट्स, जो एज लिमिट से भी वह बाहर हो रहे हैं, उनको भी इसका लाभ मिल जाए।

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एक मंच से पैरवी करेंगे सभी वकील

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि ओबीसी का 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के लिए सभी राजनीतिक दल एक मंच पर है। अब तक जो वकील अलग—अलग पैरवी कर रहे थे, वे अब एक मंच पर एक साथ आरक्षण लागू करने के लिए पैरवी करेंगे।

कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी आरक्षण

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो आरक्षण लेकर आई थी, उसमें जो कानूनी अड़चने है, दिल्ली से वकील प्रशांत सिंह जुड़े थे। इसमें वकील और पार्टियों के अलग—अलग मत है, वकीलों को एक जगह बैठकर मंथन करेंगे के किस तरह से आरक्षण जल्द लागू किया जाए।

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