MP OBC Reservation: 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में होगा फैसला, होल्ड पदों को अनहोल्ड करने पर सहमति

हाइलाइट्स

• 27% OBC आरक्षण को लेकर सर्वदलीय बैठक हुई

• सरकार, याचिकाकर्ता और वकीलों में बनी सहमति

• महाधिवक्ता ने मुख्यमंत्री का संदेश प्रस्तुत किया

MP OBC Reservation Meeting: मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरियों में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण मुद्दे पर शनिवार, 13 सितंबर को भोपाल के पलास होटल में सर्वदलीय बैठक हुई। जिसमें महाधिवक्ता प्रशांत सिंह समेत याचिकाकर्ता और वकील मौजूद थे।

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बैठक में शामिल लोगों ने कहा कि जो पद होल्ड पर हैं, उन्हें अनहोल्ड किया जाए। साथ ही इसी आधार पर नियुक्तियों की प्रोसेस शुरू किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट में होगा OBC आरक्षण का रास्ता साफ

बैठक में आम सहमति बनने के बाद तय हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण का मसले का हल निकलेगा। बताते हैं, बैठक में मध्य प्रदेश सरकार और याचिकाकर्ताओं के बीच सहमति बनी है। ओबीसी आरक्षण को लेकर सर्वदलीय बैठक में एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह के साथ याचिकाकर्ताओं और वकील मौजूद थे। सभी ने 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पर सहमति जताई है।

सीएम का संदेश...

एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह ने बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का संदेश रखा। जो इस प्रकार है...

मध्यप्रदेश सरकार और हम सब चाहते हैं कि OBC वर्ग को 27% आरक्षण मिले। 13% होल्ड पद 2019 से लेकर आज तक सभी पद ओबीसी द्वारा भरें जाएं, यही मंशा OBC महासभा की भी थी।

22 तारीख से सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में हम एक साथ मिलकर लड़ेंगे।

सरकार के वकील और हमारे वकील, OBC महासभा से भी वकील की नियुक्ति के लिए हमने नाम दिया है।
मध्यप्रदेश में 27% OBC आरक्षण मिले यह हमने तय किया है...

बैठक में ये भी आए सुझाव

• जो पद होल्ड पर हैं, उन्हें अनहोल्ड किया जाए
• इसके बाद इसी के आधार पर नियुक्तियों की प्रोसेस शुरू किया जाए
• सवाल उठा-नियुक्तियों पर कोई स्टे ऑर्डर नहीं है तो होल्ड क्यों किया जा रहा है ?
• कानून अपना काम करेगा, किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो वो कोर्ट जाएगा।
•  यह भी कहा गया-हम कोर्ट जाने के डर से नियुक्तियों की प्रोसेस रोक नहीं सकते।

[caption id="attachment_894677" align="alignnone" width="922"] 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को लेकर सर्वदलीय बैठक भोपाल के पलास होटल में हुई।[/caption]

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