MP OBC Reservation: मध्यप्रदेश में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण को लेकर 28 अगस्त को होगी सर्वदलीय बैठक, सीएम मोहन यादव का ऐलान

हाइलाइट्स

• मध्यप्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण मामला

• MP में 28 अगस्त को होगी सर्वदलीय बैठक

• सीएम मोहन यादव का ऐलान

MP OBC Reservation: मध्यप्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रदेश सरकार ने 28 अगस्त को सर्वदलीय बैठक बुलाने का फैसला किया है। उज्जैन में सीएम मोहन सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात कही।

सीएम मोहन बोले-सर्वदलीय बैठक के लिए तैयार

सीएम मोहन यादव ने उज्जैन में कहा कि सरकार OBC को 27% रिजर्वेशन के संबंध में गंभीर है। हम खुले दिल से सर्वदलीय बैठक के लिए भी तैयार हैं। हमारी सरकार के माध्यम से हमारी पार्टी की लाइन है कि हां हम 27% आरक्षण देना चाहते हैं। और 27% आरक्षण देने के लिए हमने तो दिल खोल के कहा है कि आओ हम अपने इस 27% आरक्षण में, कांग्रेस के लोग कह रहे हम भी देना चाहते हैं। हमने भी दिया आपने भी दिया।

हमने कहा भैया आपकी बात मान लेते हैं। कल सर्वदलीय बैठक बुला लेते हैं। सर्वदलीय बैठक में आपका वकील भी हमारा वकील भी जब सुप्रीम कोर्ट ने अब तय कर दिया है कि 23 सितंबर से डे टू डे की तारीख लगेगी तो अब हमारी तो सद्भावना है कि आओ हम मिल बैठकर एक साथ लड़ें।

'सामान्य वर्ग को पहली बार 10% आरक्षण दिया'

[caption id="attachment_884834" align="alignnone" width="969"] सीएम मोहन यादव[/caption]

सीएम मोहन यादव ने कहा कि अगर लगता है हर एक वर्ग के लिए चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ये माननीय मोदी जी की पार्टी जिन्हें सामान्य वर्ग को भी पहली बार 10% का आरक्षण दिया। जोरदार अभिनंदन कर रहा हूं, माननीय नरेंद्र मोदी जी का। हमारा काम ही सभी वर्गों को साथ ले चलने का है। किसी वर्ग के हक को कोई छोड़ने का, किसी हक के वर्ग को कोई अपमानित करने का नहीं। लेकिन जो राजनीति करते हैं, उनका हम कुछ नहीं कर सकते।

सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण का मामला

MP के OBC को लेकर सरकार ने 28 अगस्त को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से 27 प्रतिशत आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक, OBC आरक्षण से जुड़े मामले को सुप्रीम कोर्ट ने टॉप ऑफ द बोर्ड को भेजा है जो 28 अगस्त के बाद रोजाना इसकी निगरानी करेगा और राज्य सरकार से प्रोसेस रिपोर्ट मांगेगा।

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MP में 52 प्रतिशत ओबीसी आबादी

ओबीसी आयोग के सर्वे में सामने आया कि प्रदेश की आबादी में इस वर्ग की हिस्सेदारी करीब 52% है। आरक्षण की प्रक्रिया बार-बार न्यायालय में चुनौती मिलने के कारण भर्ती और अन्य प्रक्रियाओं में इसका पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा है। सरकार अब सभी दलों से सुझाव लेकर OBC की सहभागिता के प्रतिशत पर स्पष्ट रुख तय करेगी और इसके आधार पर रिपोर्ट बोर्ड को सौंपेगी।

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