MP News: अभिभावकों के लिए खुशखबरी! स्कूल बस-वैन की ऑनलाइन ट्रैकिंग के लिए सरकार बना रही एप, इस दिन से होगा ट्रायल

भोपाल। MP School Van-Bus App: स्कूल जाने वाले बच्चों के अभिभावकों को टेंशन फ्री करने के लिए अब मध्यप्रदेश परिवहन विभाग जल्द ही नहीं सुविधा देने जा रहा है। स्कूल वैन से आने वाने बच्चों की चिंता माता-पिता को सताती रहती है। यही कारण है कि करीब ढाई लाख लोगों के फीट बैक के बाद परिवहन विभाग एक एप लॉंच करने जा रहा है। जिससे स्कूल बस-वैन पर नजर रखी जाएगी। जानते हैं ये कब से शुरू होने वाली है।

इस शहर से होगी शुरुआत

आपको बता दें परिवहन विभाग द्वारा इस एप को लॉंच करने के पहले करीब ढाई लाख लोगों के विचार मांगे गए। जिसमें लोगों ने अपने बच्चों को लेकर चिंता जाहिर की। इसके बाद परिव​हन विभाग द्वारा इस एप को लॉंच करने का फैसला लिया।

इसकी शुरूआत सबसे पहले नर्मदापुरम या​ विदिशा से की जा सकती है। इससे प्रदेशभर के 4 लाख से ज्यादा और भोपाल के 90 हजार बच्चों की स्कूल बस व वैन की ऑनलाइन ट्रैकिंग हो सकेगी।

अक्टूबर में होगा ट्रायलटीआपको बता दें परिवहन विभाग, नेशनल इंफोर्मेटिक सेंटर (एनआईसी) के वाहन-4 के माध्यम से ऑनलाइन ट्रैकिंग मोबाइल एप बनवाया जा रहा है। इसका ट्रायल अगले महीने यानि अक्टूबर के अंत में हो सकता है। इस एप के माध्यम से पहले स्कूल-कॉलेज के प्रिंसिपल, अभिभावक और ट्रांसपोर्ट मैनेजर बच्चों को लेकर आने और छोड़ने के दौरान बस, वैन को ट्रैक कर सकेंगे।

पहले चरण में इन्हें मिलेंगे राइट

इसके ट्रायल के बाद पहले चरण में स्कूल-कॉलेज प्रिंसिपल को इस मोबाइल एप का उपयोग करने के राइट यानि अधिकार दिए जाएंगे। इसके बाद रिलेटिड स्कूल-कॉलेज के ट्रांसपोर्ट मैनेजर और अभिभावकों को एप के राइट मिलेंगे।

क्यों बनाना पड़ा एप

कुछ-कुछ प्राइवेट स्कूल वाले कुछ अपने एप बनाए हैं। लेकिन अभी स्कूल-कॉलेज बसों, अधिकृत स्कूल वैन की निगरानी करने का कोई सरकारी साधन नहीं है। देशभर में बच्चों के साथ बढ़ रही घटनाओं को देखते हुए केंद्रीय परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों में मोबाइल एप से स्कूल-कॉलेज बस व वैन की निगरानी करने (MP News school bus van online tracking App)  का निर्णय लिया गया है। जिसमें मॉनिटरिंग के लिए परिवहन विभाग के स्टेट कंट्रोल एंड कमांड रूम्स का उपयोग हर राज्य में होगा।

सबसे पहले इस शहर से हो सकती है शुरूआत

जानकारी के अनुसार प्रदेश में विदिशा या नर्मदापुरम में सबसे पहले ऑनलाइन मॉनिटरिंग शुरू की जाएगी। यदि इसका रिस्पोंस अच्छा रहा तो इसे जल्द ही भोपाल या ग्वालियर में लागू किया जाएगा। धीरे-धीरे इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर द्वारा मीडिया को दी गई जानकारी के अनुसार, बस-वैन के बाद धीरे—धीरे इसे देशभर में नेशनल परमिट पर चल रहे ट्रकों और बसों की भी ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए शुरू कर दिया जाएगा।

इतना ही नहीं नेशनल पर्मिट वाली बसों में इसकी व्यवस्था की तैयारी की गई है। अगले चरण में करीब 50 हजार ट्रकों की ऑनलाइन ट्रैकिंग होगी। यदि ये भी सफल होती है तो इसके बाद करीब 35 हजार नेशनल परमिट बसों को इस व्यवस्था से जोड़ने की तैयारी परिवहन विभाग की है।

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