MP News: इटारसी और भोपाल के बीच चलेगी मेमू ट्रेन, केंद्र से मांग, विधायक सीतासरन शर्मा का विधानसभा में अशासकीय संकल्प

हाइलाइट्स

• इटारसी और भोपाल के बीच चलेगी मेमू ट्रेन

• विधायक डॉ. सीतासरन शर्मा ने पेश किया अशासकीय संकल्प

• केंद्र सरकार से मेमू ट्रेन चलाने का अनुरोध

MP News: इटारसी और भोपाल के बीच जल्द ही मेमू ट्रेन चलेगी। होशंगाबाद विधायक डॉ. सीतासरन शर्मा ने मध्यप्रदेश विधानसभा में अशासकीय संकल्प पेश किया है। सदन केंद्र सरकार से अशासकीय संकल्प को पूरा करने का अनुरोध करेगा। केंद्र सरकार अगर इस संकल्प को मंजूरी देती है तो जल्द ही इटारसी और भोपाल के बीच मेमू ट्रेन पटरियों पर दौड़ती नजर आएगी।

मेमू ट्रेन की जरूरत क्यों ?

मेमू ट्रेन अप-डाउनर्स के लिए वरदान है। इटारसी और भोपाल के बीच रोजाना हजारों अप-डाउनर्स सफर करते हैं। इससे उन्हें अच्छी सुविधा मिलेगी।

मेमू ट्रेन की खासियत

मेमू ट्रेन का फुल फॉर्म मेनलाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन होता है। ये 2 शहरों के बीच में पैसेंजर ट्रेन के मुकाबले ज्यादा तेजी से दौड़ती है। इस ट्रेन के हर कोच में ट्रेक्शन मोटर लगी होती है, इस वजह से ये फौरन स्पीड पकड़ लेती है। स्टॉप आने पर जल्दी ही रुक भी जाती है। इससे समय की भी बचत होती है।

इंजन बदलने या कोच हटाने का काम नहीं

मेमू ट्रेन में 3 कोच एक साथ जुड़े होते हैं। हर 3 कोच के बाद एक इंजर लगा होता है। इससे शुरुआती या आखिरी स्टेशन पर खड़े होने के दौरान इंजन बदलने या कोच हटाने की जरूरत नहीं पड़ती। मुंबई की लोकल कही जाने वाली ट्रेन ही मेमू ट्रेन हैं।

क्या होता है अशासकीय संकल्प ?

अशासकीय संकल्प उसे कहते हैं जिसे पूरा करना राज्य सरकार के हाथ में नहीं होता, लेकिन जरूरत के लिए इसे सदन में पेश किया जाता है। इसे पूरा करने के लिए सदन केंद्र सरकार से अनुरोध करता है।

मध्यप्रदेश विधानसभा में पेश हुए अशासकीय संकल्प

विधायक डॉ. सीतासरन शर्मा

यह सदन केंद्र शासन से अनुरोध करता है कि इटारसी भोपाल के मध्य मेमू ट्रेन चलाई जाए।

विधायक सत्येंद्र पाठक

यह सदन केंद्र शासन से अनुरोध करता है कि पश्चिम मध्य रेलवे के खन्ना बंजारी स्टेशन का नाम परिवर्तित कर बरही नगर किया जाए।

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विधायक डॉ. अभिलाष पांडेय

यह सदन केंद्र शासन से अनुरोध करता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30, जो अल्पसंख्यकों को धार्मिक या भाषायी आधार पर शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन का अधिकार प्रदान करता है, को समाप्त किया जाए।