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सीएम डॉ मोहन यादव की घोषणा: बैगा, भारिया और सहरिया जनजातियों के लिए बनेगी बटालियन, जानिए क्या  होगा लाभ

MP News: मोहन यादव ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के युवाओं को रोजगार एवं सेवा से जोड़ने के लिए पीवीटीजी बटालियन बनाने के निर्देश दिए हैं।

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Kalpana Madhu
सीएम डॉ मोहन यादव की घोषणा: बैगा, भारिया और सहरिया जनजातियों के लिए बनेगी बटालियन, जानिए क्या  होगा लाभ

MP News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (Particularly vulnerable tribal group ) के युवाओं को रोजगार एवं सेवा से जोड़ने के लिए पीवीटीजी बटालियन बनाने के निर्देश दिए हैं।

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प्रदेश में बैगा, भारिया एवं सहरिया जनजाति पीवीटीजी समूह में आती हैं। इसी प्रकार आर्मड फोर्सेस में भर्ती के लिए प्रशिक्षण योजना में जनजातीय कार्य विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के युवाओं को नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, पुलिस, होमगार्ड एवं अन्य निजी सुरक्षा एजेंसियों में भर्ती कराने के लिए इन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसके लिए कार्ययोजना तैयार की जा रही है।

शौर्य संकल्प के नाम से संचालित होगी योजना

इस योजना को शौर्य संकल्प के नाम से संचालित किया जाएगा। इसमें जनजाति वर्ग के युवाओं को नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, CRPF, ITBP, BSF पुलिस, होमगार्ड और निजी सुरक्षा एजेंसियों में भर्ती के लिए ट्रेनिंग दिलाई जाएगी। दो साल में इस योजना में करीब 682 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

ट्रेनिंग कहां कैसे मिलेगी

विभागीय क्रीड़ा परिसर, कन्या शिक्षा परिसर और सभी उपयुक्त आवासीय संस्थाएं (गर्मियों के दिनों में)

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हर साल 2750 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अधिकतम 60 दिनों की ट्रेनिंग दी जाएगी।

आवेदकों का चयन कलेक्टर द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाएगा।

आवास, भोपाल की व्यवस्था के लिए प्रशिक्षण देने वाली संस्था के प्रमुख को कलेक्टर के माध्यम से फंड दिया जाएगा।

प्रति प्रशिक्षार्थी आवास और भोजन पर 3000 रुपए प्रतिमाह खर्च होंगे। वहीं प्रति प्रशिक्षणार्थी एक शर्ट, एक टी -शर्ट, पीटी शूज और दो सेट मोजे दिए जाएंगे।

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लिखित परीक्षा के लिए ट्रेनर, फिजिकल ट्रेनिंग के लिए पूर्व सैनिक (JCO) को नियुक्त किया जाएगा।

1500 रुपये प्रतिमाह दी जा रही है आहार अनुदान राशि

राज्य सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजातीय समूहों को आहार अनुदान भी दिया जाता है। इन समूहों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिये सरकार द्वारा बैगा, भारिया एवं सहरिया परिवारों की महिला मुखिया के बैंक खाते में 1500 रुपये  प्रतिमाह दिये जा रहे हैं। चालू वित्त वर्ष में एक अप्रैल से 31 अगस्त 2024 तक 2 लाख 18 हजार 563 हितग्राहियों को कुल 180 करोड़ रुपये से अधिक आहार अनुदान राशि दी जा चुकी है।

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