MP NEET UG Counselling: काउंसिलिंग का पहला चरण पूरा, 10 से शुरू होगा सेकंड राउंड, 7 तक अपग्रेडेशन

हाइलाइट्स

• मप्र नीट-यूजी काउंसिलिंग का पहला चरण पूरा

• 7 सितंबर तक अपग्रेडेशन का मौका

• दूसरे दौर की शरुआत 10 सितंबर से होगी

 MP NEET-UG Counselling: मध्यप्रदेश में नीट-यूजी काउंसिलिंग (MP NEET-UG Counselling) का पहला चरण पूरा हो चुका है। अब जिन छात्रों ने पहली सूची में सीट हासिल कर ली है और अब वे 7 सितंबर तक अपग्रेडेशन करा सकेंगे। वहीं नीट-यूटी काउंसिलिंग का दूसरा चरण 10 सितंबर से शुरू हो सकता है।

स्टेटे काउंसिलिंग का दूसरा दौर 10 सितंबर से

जानकारी के मुताबिक, ऑल इंडिया कोटा काउंसिलिंग में बदलाव के बाद संचालनालय चिकित्सा शिक्षा (Directorate of Medical Education MP) ने पोर्टल दोबारा खोला है। पहले यह समय सीमा 31 अगस्त तक थी, लेकिन अब छात्रों को अतिरिक्त मौका मिल गया है।
विशेषज्ञों का कहना है कि 10 सितंबर से राज्य काउंसिलिंग का दूसरा दौर शुरू होने की संभावना है। पहली सूची में जिन छात्रों को मनपसंद कॉलेज नहीं मिल पाया, वे अपग्रेडेशन के जरिए अब बेहतर विकल्प चुन सकते हैं।

EWS के 10% आरक्षण पर विवाद

मप्र में नीट काउंसलिंग में EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के 10% आरक्षण को लेकर विवाद बढ़ गया है। स्टूडेंट्स का आरोप है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग स्टेट कोटे की कुल सीटों में से 10% EWS आरक्षण दे रहा है, जिससे सामान्य वर्ग की सीटें और कम हो रही हैं।
केंद्र सरकार के 31 जनवरी 2019 के आदेश और प्रदेश हाई कोर्ट के पिछले साल दिए आदेश में साफ कहा गया है कि EWS कोटा सिर्फ अनारक्षित (सामान्य) सीटों से निकाला जाए, न कि कुल सीटों से। कैंडिडेट्स ने डीएमई को भेजे पत्र में कहा कि मौजूदा प्रक्रिया गाइडलाइन और सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या के खिलाफ है।

सामान्य वर्ग को 106 सीटों का नुकसान

प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कुल 2488 सीटें हैं। ऑल इंडिया कोटे की सीटें घटाने के बाद स्टेट कोटे में 1755 सीटें बचती हैं।
विभाग ईडब्ल्यूएस को इनमें से 10% कोटा दे रहा है। यानी 176 सीटें।
नियमानुसार, 1755 सीटों में से आरक्षण निकालना था। इस आधार पर ईडब्ल्यूएस को 70 सीटें हो मिलतीं।
सामान्य को 106 सीटों का नुकसान।

अभी किसे कितना कोटा

सामान्य (जनरल) सीटें – EWS लागू करने के आधार पर

चिकित्सा शिक्षा संचालन ने क्या कहा ?

मप्र चिकित्सा शिक्षा विभाग के संचालक डॉ. अरुणा कुमार का कहना है कि हाई कोर्ट के निर्णय के बाद भी कई निर्णय हुए हैं। सीट चार्ट जारी करने से पहले जीएडी और अपर मुख्य सचिव से मार्गदर्शन लिया कोई गड़बड़ी नहीं है।

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