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हाइलाइट्स
- डिजिटल भूमि प्रबंधन के क्षेत्र में MP को बड़ी उपलब्धि।
- पेपरलेस ई-पंजीयन करने वाला पहला राज्य बना एमपी।
- संपदा 2.0 के लिए मिला राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार।
MP Sampada 2.0 Software National e-Governance Award 2025: मध्य प्रदेश ने डिजिटल नवाचार के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। राज्य भारत का पहला ऐसा प्रदेश बन गया है, जहां भूमि दस्तावेजों का पंजीकरण अब पूरी तरह कागज रहित (पेपरलेस) कर दिया गया है। एमपी को संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार मिला है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में 10 अक्टूबर 2024 को शुरू की गई 'संपदा 2.0' प्रणाली को देशभर में सराहा गया है। इस पहल को मान्यता देते हुए, भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने इसे 2025 के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कारों में स्वर्ण सम्मान से नवाजा है।
यह पुरस्कार डिजिटल परिवर्तन के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा सरकारी प्रक्रिया पुनर्रचना "Government Process Re-engineering by use of Technology for Digital Transformation" श्रेणी में दिया गया है, जो सरकारी कार्यप्रणाली में तकनीकी नवाचार के माध्यम से बदलाव को दर्शाता है।
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सीएम बोले- डिजिटल शासन में यह मील का पत्थर
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए इसे डिजिटल शासन में मील का पत्थर बताया और प्रदेशवासियों, पंजीयन विभाग और परियोजना से जुड़े सभी कर्मचारियों को बधाई दी।
उन्होंने कहा कि संपदा 2.0 ने मध्य प्रदेश को डिजिटल भूमि प्रबंधन में देश का अग्रणी राज्य बनाया है। इससे पारदर्शिता और कार्यकुशलता बढ़ेगी, साथ ही लोग बिना कार्यालय आए, सुरक्षित और सरल पंजीयन सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। यह प्रदेश के डिजिटल और सुशासन के संकल्प का बड़ा कदम है। उन्होंने कहा, "यह पहल पारदर्शिता, सुरक्षा और दक्षता का प्रतीक है। अब बिना किसी कार्यालय गए, नागरिक अपने दस्तावेज डिजिटल रूप से सुरक्षित तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं।"
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क्या है संपदा 2.0?
संपदा 2.0, एक अत्याधुनिक डिजिटल प्रणाली है, जो पूरी तरह से पेपरलेस ई-पंजीकरण की सुविधा देती है। इसमें जीआईएस इंटीग्रेशन, आधार ई-प्रमाणीकरण, डिजिटल हस्ताक्षर, और विभागीय डेटा इंटीग्रेशन जैसे फीचर्स शामिल हैं।
नागरिक अब www.sampada.mpigr.gov.in पोर्टल के ज़रिए घर बैठे ही स्टांप ड्यूटी जमा कर सकते हैं और पंजीयन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। मोबाइल ऐप से क्षेत्रवार दिशानिर्देश दरें भी तुरंत देखी जा सकती हैं। अपने पूर्ववर्ती संपदा 1.0 की तुलना में, उन्नत संस्करण आधार ई-प्रमाणीकरण, विभागों से संपत्ति डेटा को एकीकृत करता है, और कानूनी रूप से अनुपालन योग्य दस्तावेज़ों को खुद से उत्पन्न करता है। उपयोगकर्ता दस्तावेजों पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर कर सकते हैं, और ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से तुरंत प्रतियां प्राप्त कर सकते हैं।
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कठोर प्रक्रिया के बाद मिला पुरस्कार
यह पुरस्कार 28वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन में औपचारिक रूप से प्रदान किया जाएगा। चयन प्रक्रिया तीन स्तरों की थी, जिसमें परियोजना प्रस्तुतियाँ, ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा और केंद्र सरकार के अधिकारियों द्वारा सत्यापन शामिल था।