NAKSHA Program Launch: नक्शा पायलट परियोजना शुरू, शिवराज सिंह बोले- MP से बाहर प्याज-टमाटर बेचने पर भाड़ा देगी सरकार

NAKSHA Program Launch: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन में मंगलवार को शहरी सर्वेक्षण 'नक्शा' पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। दोनों नेता दोपहर 12 बजे दशहरा मैदान स्थित आयोजन स्थल पहुंचे। जहां रायसेन के प्रभारी मंत्री नारायण सिंह पवार, राज्यमंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, विधायक सुरेंद्र पटवा सहित कलेक्टर-एसपी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वे आयोजन स्थल के लिए रवाना हुए।

कार्यक्रम का शुभारंभ

कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर सबसे पहले रैंप पर चलकर मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री ने जनता पर पुष्पवर्षा की। इसके बाद दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके बाद 'नक्शा' परियोजना पर आधारित एक फिल्म का प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद नेताओं ने संबोधन दिया।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का संबोधन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आमसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बंद हो जाएगी, लेकिन लाडली बहना योजना नहीं रुकेगी। उन्होंने कहा कि इस योजना से किसानों को फायदा होगा और हर खेत को पानी और बिजली मिलेगी। इसी उद्देश्य से 'नक्शा' कार्यक्रम लॉन्च किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ड्रोन के माध्यम से गांवों, शहरों और अनुभागों का सर्वेक्षण करके नक्शे के आधार पर काम किया जाएगा।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह केवल रायसेन या मध्यप्रदेश का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि पूरे भारत का 'नक्शा' कार्यक्रम है। उन्होंने बताया कि 23 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश इस योजना से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा थी कि यह कार्यक्रम रायसेन से शुरू हो।

'नक्शा' प्रोग्राम क्या है?

'नक्शा' प्रोग्राम केंद्रीय भूमि संसाधन विभाग द्वारा डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य शहरी भूमि रिकॉर्ड्स के लिए एक सटीक और व्यापक भू-स्थानिक डेटाबेस तैयार करना है। यह कार्यक्रम हवाई और जमीनी सर्वेक्षणों को उन्नत जीआईएस तकनीक के साथ जोड़कर भूमि प्रशासन को बेहतर बनाएगा।

नक्शा प्रोग्राम की प्रमुख विशेषताएं

• शहरी क्षेत्रों के लिए भू-स्थानिक मैपिंग: इससे शहरी योजना, बुनियादी ढांचे के विकास और आपदा प्रबंधन में मदद मिलेगी।
• आधुनिक भूमि सर्वेक्षण तकनीक: इससे भूमि संबंधी विवादों, कानूनी दस्तावेजीकरण और ऐतिहासिक डेटा विश्लेषण में सहायता मिलेगी।
• पारदर्शिता और शासन में सुधार: रियल टाइम डिजिटल प्रणाली से धोखाधड़ी पर अंकुश लगेगा और जनता का विश्वास बढ़ेगा।
• संपत्ति लेन-देन और ऋण प्रक्रिया को सरल बनाना: इससे रियल एस्टेट और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा मिलेगा।
• प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन में सुधार: शहरी निकायों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी।

यह भी पढ़ें-

MP High Court: हाईकोर्ट की टिप्पणी, फैमिली कोर्ट हिंदू मैरिज एक्ट में अल्पसंख्यक वर्ग के विवादों पर नहीं दे सकते फैसला

Rudraksh Mahotsav Kubereshwar Dham: कुबेरेश्वर धाम में 25 फरवरी से होगी शिव महापुराण कथा, 3 मार्च तक डायवर्ट रहेगा रूट