Gehu Kharidi: किसानों को गेहूं खरीद की ये जानकारी बोर्ड पर लिखकर देने के निर्देश, इन 6 संभागों में 17 मार्च से खरीदी

MP MSP Gehu Kharidi: मध्यप्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं उपार्जन की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि उपार्जन केंद्रों पर किसानों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। यदि इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मंत्री राजपूत ने यह निर्देश मंत्रालय में रबी उपार्जन नीति की समीक्षा बैठक के दौरान दिए। उन्होंने कहा कि उपार्जन केंद्रों पर किसानों के लिए छाया, पीने का पानी, प्रतीक्षा कक्ष, दरियां, टेबल, कुर्सी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। साथ ही, समिति स्तर पर बिजली, हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक उपार्जन उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

किसानों को जल्द भुगतान सुनिश्चित करें

गोविंद सिंह राजपूत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को गेहूं उपार्जन के बाद उनका भुगतान जल्द से जल्द किया जाए। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में किसानों को जागरूक करने के लिए अधिक से अधिक प्रयास किए जाएं, ताकि अधिक से अधिक पंजीकृत किसान अपनी फसल लेकर उपार्जन केंद्रों तक पहुंच सकें।

1 मार्च से शुरू होगी गेहूं खरीद

खाद्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में गेहूं खरीदी का कार्य 1 मार्च से शुरू किया जाएगा, जो 18 अप्रैल तक चलेगा। वहीं, अन्य संभागों में गेहूं खरीदी 17 मार्च से शुरू होकर 5 मई 2025 तक जारी रहेगी।

80 लाख मीट्रिक टन गेहूं उत्पादन का अनुमान

समीक्षा बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि अरूण शमी ने बताया कि 20 जनवरी से शुरू हुई समर्थन मूल्य पर गेहूं की बिक्री के लिए किसानों का उत्साह देखने को मिल रहा है। अब तक 2 लाख 91 हजार से अधिक किसानों ने उपार्जन के लिए अपना पंजीयन कराया है। उन्होंने बताया कि इस बार मध्यप्रदेश में 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं उत्पादन का अनुमान है।

लघु और सीमांत किसानों को प्राथमिकता

बैठक में आयुक्त खाद्य कर्मवीर शर्मा ने बताया कि गेहूं उपार्जन में स्लॉट बुकिंग के लिए लघु और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों को खरीदी प्रक्रिया के बारे में जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी उपयोग किया जाएगा।

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