MP Cabinet Decisions: पांच साल बाद गेंहू खरीदी पर सरकार किसानों को देगी बोनस, अब 125 रुपये बोनस के हिसाब से एक क्विंटल पर मिलेंगे 2400

MP Cabinet Decisions: पांच साल बाद गेंहू खरीदी पर सरकार किसानों को देगी बोनस, अब 125 रुपये बोनस के हिसाब से एक क्विंटल पर मिलेंगे 2400

MP Cabinet Decisions: पांच साल बाद गेंहू खरीदी पर सरकार किसानों को देगी बोनस, अब 125 रुपये बोनस के हिसाब से एक क्विंटल पर मिलेंगे 2400

   हाइलाइट्स

  • एमपी मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले
  • किसानों को गेहूं खरीदी पर सरकार देगी बोनस
  • एक क्विंटल पर किसानों को मिलेंगे 2400 रुपये

MP Cabinet Decisions: मंत्रालय में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में मध्यप्रदेश के किसानों को गेहूं खरीदी पर सरकार ने बोनस दने का निर्णय लिया है। 125 रुपये बोनस के हिसाब से एक क्विंटल पर किसानों को 2400 रुपये मिलेंगे।

https://twitter.com/BansalNewsMPCG/status/1767123409153245619?s=20

    कैबिनेट के बड़े फैसले

-धार्मिक न्‍यास एवं धर्मस्‍व विभाग का कार्यलय सतपुड़ा से उज्जैन स्थानांतरण करने का निर्णय लिया गया है।

- साइबर तहसीलों को स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय।

- किसानों के लिए खाद के लिए मध्यप्रदेश राज्य सहकारी वितरण संघ को मॉडल एजेंसी घोषित करते हुए लगभग 850 करोड़ की स्वीकृति।

- मेडिकल कॉलेज व्यवस्थित करने के लिए विशेषकर नीमच, मंदसौर, श्योपुर और सिंगरौली के लिए 1200 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है।

- प्रदेश में 13 नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए 192 करोड़ स्वीकृति।

- उज्जैन में नए शासकीय चिकित्सा मेडिकल कॉलेज निर्माण और उसके साथ 100 बेड हॉस्पिटल बनाने के लिए 600 करोड़ की स्वीकृति।

- प्रदेश के जिला अस्पताल मे निशुल्क शव वाहन के लिए स्वीकृति।

- पीएम श्री एयर एंबुलेंस सेवा संचालित करने के लिए स्वीकृति।

- भोपाल के मुखर्जीनगर कोलार रोड पर 15 किलोमीटर सौंदर्यीकरण करने के लिए 305 करोड़ की स्वीकृति

- प्रदेश में समर्थन मूल्य पर खाद्य उपार्जन सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य शासकीय योजनाओं के संचालन के लिए 30 हजार करोड़ की स्वीकृति।

- किसानों के लिए गेहूं उपार्जन मूल्य को बढ़ाने के साथ 125 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस देने का निर्णय लिया है।  सरकारी MSP 2275 पर सवा सौ रुपए बोनस दिया जाएगा। लगभग 2400 रुपए किसानों का गेहूं खरीदा जाएगा।

- देश के पहले डीप टैक रिसर्च के लिए 237 करोड़ की स्वीकृति।

- एमपी में बैगा, सहरिया और भारिया जाति वालों के घर तक बिजली पहुंचाने के लिए स्वीकृति प्रदान की है।

- 800 मैगावाट की बिजली बनाने के लिए निर्णय लिया गया है। साथ ही सस्ती बिजली बनाने के लिए स्वीकृति।

यह भी पढ़ें
Here are a few more articles:
Read the Next Article