MP Land Record: एमपी में फर्जी तरीके से खरीद-बेच नहीं पाएंगे जमीन, कोर्ट केस पर आएगा मैसेज, टैक्स का देख सकेंगे स्टेटस

Madhya Pradesh Land Record Portal Web GIS 2.0 Details Update: मध्यप्रदेश की सभी निजी और सरकारी जमीनों की सुरक्षा के लिए एक नया पोर्टल बनाया है। अब यदि कोई भी फर्जी तरीके से प्रॉपर्टी खरीद-बेचने, कोर्ट केस होता है तो प्रॉपर्टी मालिक के मोबाइल पर मैसेज आएगा। घर बैठे मोबाइल एप के जरिए प्रॉपर्टी टैक्स से लेकर लोन तक का स्टेटस देख सकेंगे। खसरा, खतौनी और नक्श की प्रमाणिक कॉपी वाट्सएप पर ले सकते हैं।

मध्यप्रदेश सरकार ने नरसिंहपुर, सिवनी में पायलेट प्रोजेक्ट पर इस पोर्टल को संचालित किया था। जिसे 30 जुलाई 2025 से प्रदेशभर के सभी 55 जिलों में लागू कर दिया गया है। वेब जीआईएस 2.0 की पोर्टल webgis2.mpbhulekh.gov.in पर जमीन से संबंधित सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। सरकार ने इस पोर्टल को 20 से अधिक विभागों की सेवाओं के साथ जोड़ा है, जिससे जानकारी का आदान-प्रदान आसान हो गया है।

यहां सीधे करें संपर्क

हेल्प डेस्क के टोलफ्री नंबर 18002030311 पर सुबह 9:45 से शाम 6:15 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। भूलेख के ई-मेल आईडी support.gis@begl.org.in पर अपनी बात पहुंचा सकते हैं।

आवेदन कैसे करें ? मिलेगा पासवर्ड 

वेबसाइट में होमपेज पर अकाउंट पंजीकरण पर क्लिक करें अकाउंट पंजीकरण से सम्बंधित सभी जरूरी जानकारी दर्ज करें, आपका पासवर्ड आपके द्वारा रजिस्टर की गई, ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा।

कैसे करें शिकायत ? देखें स्टेटस 

होम पेज पर Grievance आईकॉन पर क्लिक करें, शिकायत आवेदन फॉर्म में सभी जरूरी जानकारी दर्ज कर फॉर्म जमा करें। एक युनीक शिकायत आईडी मिलेगा, जिससे आप अपनी शिकायत ट्रैक कर सकते हैं।

कैसे देख सकते है खसरा ?

होम पेज पर Search आईकॉन पर क्लिक करें, सम्बंधित जिला, तहसील , गांव और खसरा चुनकर खसरे का विवरण देख सकते हैं। इसे देखने के लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है।

हमें X, Facebook, WhatsApp, Instagram पर फॉलो करें। हमारे यू-ट्यूब चैनल Bansal News MPCG को सब्सक्राइब करें।

Indore Court: इंदौर में नो हेलमेट, नो पेट्रोल पर फैसला सुरक्षित, कोर्ट ने कहा बाइक चालकों की सुरक्षा के लिए हेलमेट जरूरी

Madhya Pradesh (MP) Indore High Court No Helmet No Petrol Decision Safe: मध्यप्रदेश के इंदौर में 1 अगस्त से लागू ‘नो हेलमेट, नो पेट्रोल’ अभियान को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में लगी दो जनहित याचिकाओं पर सोमवार, 4 अगस्त 2025 को सुनवाई पूरी हो गई। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...