मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना: 4 तिथियों में शादियों पर ही मिलेगा योजना का लाभ, जानें क्या हुए संशोधन

MP Kanya Vivah Rules: मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना में किए गए संशोधन 15 मई से प्रभावी होंगे। नए संशोधन में मुख्यमंत्री कन्या विवाह-निकाह योजना के लिए 4 तिथियां बसंत पंचमी, अक्षय तृतीया एवं तुलसी विवाह (देवउठनी ग्यारस), एक अन्य तिथि विभाग के अनुसार निर्धारित की जा सकती है। योजना के अन्तर्गत अब सामूहिक विवाह इन्हीं तिथियों में आयोजित होंगे, जिनमें योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा।

न्यूनतम 11 और अधिकतम 200 जोड़ों का सामूहिक विवाह

प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण सोनाली वायंगणकर ने बताया कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग की दृष्टि से योजना की तिथियों का निर्धारण किया गया है। साथ ही सामूहिक विवाह समारोह में जोड़ों की न्यूनतम संख्या 11 और अधिकतम 200 निर्धारित की गई है। योजना का लाभ प्राप्त करने की अन्य शर्ते पूर्ववत ही रखी गई हैं।

जानें, कितनी मिलती है राशि

योजना के तहत 49 हजार रुपए सीधे वधु के खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं और 6 हजार रुपए की राशि आयोजनकर्ताओं को व्यवस्थाओं के लिए दिया जाता है।

NHM के संविदा व आउटसोर्स कर्मचारियों को जल्द मिलेगा वेतन

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission) मध्यप्रदेश कार्यालय ने आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के लिए बजट जारी कर दिया है। इसमें सबसे पहले आउटसोर्स स्टाफ के लंबित वेतन का भुगतान के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद शेष बजट से संविदा कर्मचारियों के वेतन का भुगतान होगा। इसके बाद बची राशि से हितग्राहियों के लंबित भुगतान के निर्देश जिलों के सीएमएचओ को दिए गए हैं। एनएचएम एमडी ने चेतावनी भी दी है कि अन्य मदों में इस बजट का उपयोग करने पर वित्तीय अनियमितता मानते हुए कार्रवाई की जाएगी।

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कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे

दरअसल आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए जारी किए गए बजट का अन्य मदों में उपयोग करने के कारण महीनों तक भुगतान नहीं हो पा रहा था। राजधानी के जेपी जिला अस्पताल में ही चार महीने से वेतन नहीं मिलने के चलते आउटसोर्स कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया था। जिसके चलते संविदा कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी थी। इसके बाद डिप्टी साीएम राजेन्द्र शुक्ल ने कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखने हुए निर्देश दिए थे। उम्मीद की जा रही है, अब बजट जारी होने से संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को जल्द पेमेंट होगा।

जबलपुर में पहले डिजिटल लैंड रिकॉर्ड रूम का उद्घाटन: CM बोले- जानता हूं दस्तावेज की नकल लेने में जूते घिस जाते हैं

Digital Land Record Room : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार,01 मई को जबलपुर में मॉडल रिकॉर्ड रूम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि मैं भी वकील रहा हूं। जानता हूं कि राजस्व दस्तावेजों की नकल निकालने के लिए जूते-चप्पल घिस जाते हैं, लेकिन मॉडल रिकॉर्ड रूम बनने के बाद अब घर बैठे ही ऑनलाइन नकल निकाली जा सकेगी। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें....