MP Nutrition Centers: इंदौर के बाद अब उज्जैन-सागर में भी खुलेंगे जन पोषण केंद्र, राशन दुकानों पर मिलेगा हेल्दी फूड

MP Jan Poshan Kendra, Nutrition Centers: मध्य प्रदेश सरकार ने जनहित में एक और बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य की उचित मूल्य की दुकानों को ‘जन पोषण केंद्र’ के रूप में बदला जा रहा है। इस योजना की शुरुआत इंदौर से हो चुकी है, जहां 30 दुकानों को पोषण केंद्र में बदला गया है।

अब अगला चरण उज्जैन और सागर जिलों में शुरू हो रहा है, जहां 15-15 दुकानों को इसी मॉडल पर पोषण केंद्र में तब्दील किया जाएगा। इस कदम से ग्रामीण जनता को पोषणयुक्त खाद्य सामग्री सुलभ होगी, साथ ही दुकान संचालकों की आय में भी इज़ाफा होगा।

मोटे अनाज से बने उत्पाद और आवश्यक सामग्री एक ही जगह 

इन जन पोषण केंद्रों (MP Jan Poshan Kendra) में ना केवल सरकारी राशन वितरण होगा, बल्कि मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी आदि से बने पोषक उत्पाद भी मिलेंगे। साथ ही लोगों की स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार अन्य खाद्य सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसका उद्देश्य है कि हितग्राहियों को एक ही स्थान पर पोषण और सुविधा दोनों मिले। यह व्यवस्था लोगों की खानपान की आदतों में स्वास्थ्य की ओर बदलाव लाने में भी कारगर साबित हो सकती है।

सहकारी समितियों को मिलेगा आर्थिक संबल 

प्रदेश में अधिकांश उचित मूल्य की राशन दुकानें प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के अधीन संचालित होती हैं। अब इन्हें बहुउद्देश्यीय केंद्र बनाकर सरकार सहकारी समितियों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। हालांकि पहले भी कुछ नवाचार किए गए थे, लेकिन वे ज़्यादा सफल नहीं हो पाए। अब इस मॉडल को केंद्रीय सरकार के मार्गदर्शन में पुनः एक नई ऊर्जा के साथ लागू किया जा रहा है।

इंदौर मॉडल बना मिसाल 

इंदौर की 30 दुकानों में इस नई व्यवस्था को सफलतापूर्वक लागू किया गया है, जिससे सरकार को सकारात्मक फीडबैक मिला है। अब खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के नेतृत्व में इस योजना को अन्य जिलों में फैलाया जा रहा है। मंत्री ने जानकारी दी कि उज्जैन और सागर के बाद अन्य जिलों को भी चरणबद्ध तरीके से इस योजना में शामिल किया जाएगा।

ग्रामीणों को मिलेगी सेहत 

जन पोषण केंद्रों (MP Jan Poshan Kendra) की यह पहल न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण स्तर सुधारने में मदद करेगी, बल्कि रोजगार और आय का नया अवसर भी पैदा करेगी। अब सहकारी समितियों की आय केवल राशन वितरण पर निर्भर नहीं रहेगी, बल्कि पोषण सामग्री की बिक्री से भी उन्हें आर्थिक सहयोग मिलेगा।

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