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MP News: एमपी सरकार इन्वेस्टमेंट में फोकस कर रही है। वॉलमार्ट (Walmart) और अमेजन (Amazon) जैसी कंपनियां प्रदेश में निवेश की प्लानिंग बना रही हैं। मोहन यादव सरकार ने ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर का ड्राफ्ट जारी किया है। जिसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। वहीं, आईटी क्षेत्र को बढ़ाना है।
राज्य में 15 आईटी पार्क और 100 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन निर्माण यूनिट्स हैं, जो निवेश और रोजगार के अवसर प्रदान कर सकते हैं। दरअसल, सरकार निवेश को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं शुरू कर रही है।
ग्लोबल कैपिसिटी सेंटर का ड्राफ्ट जारी
अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) और वॉलमार्ट जैसी ग्लोबल कंपनियों के सेंटर मध्यप्रदेश में बनाए जाएंगे। इस संबंध में ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर का ड्राफ्ट जारी किया गया है। जल्द ही नीति लागू की जाएगी।
कंपनियां लागत कम करने और स्किल्ड युवाओं का लाभ उठाने के लिए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की स्थापना करती हैं। इस दिशा में दिसंबर में इसका ड्राफ्ट जारी किया गया था।
ग्लोबल कनेक्टिविटी के साथ रोजगार बढ़ेगा
ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर के जरिए निवेश में बढ़ोतरी से कनेक्टिविटी में बढ़ोतरी होगी। इससे प्रदेश में आईटी और आईटी-इनेबल्स सर्विस बढ़ेगी। इस पहल से स्किल्ड युवाओं की मांग बढ़ेगी। इन केंद्रों का ध्यान ऑटोमोबाइल, माइनिंग, फार्मा और रिन्युएबल जैसे क्षेत्रों पर होगा।
जीसीसी बाजार में देश का 50 फीसदी हिस्सा
अगले कुछ सालों ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के जरिए करीब 37 हजार युवाओं को रोजगार देने की योजना है। बता दें कि चीन की जगह भारत अब ग्लोबल कंपनियों की पहली पसंद है। 46 बिलियन डॉलर के जीसीसी बाजार में भारत का 50 फीसदी हिस्सा है। फिलहाल अधिकांश केंद्र दिल्ली, बेंगलुरू, मुंबई, पुणे और चेन्नई में हैं।
तृतीय श्रेणी कर्मियों को संपत्ति का ब्योरा देना होगा
मध्यप्रदेश के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को अचल संपत्ति की जानकारी सरकार को देनी होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को 31 जनवरी तक प्रॉपर्टी का ब्योरा पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
जो कर्मचारी ऑनलाइन प्रपत्र भरने में असमर्थ हैं। उनकी सहायता के लिए एनआईसी-ई ऑफिस पीएमयू टीम बनाई गई है। हेल्पलाइन नंबर 2423 है। आदेश के अनुसार, एमपी सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत सरकारी कर्मचारी को हर वर्ष जनवरी में अपनी अचल संपत्ति की जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग को देना होगा।
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