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गेहूं खरीदी की तैयारियां पूरी।
Indore Gehun Kharidi: इंदौर जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का काम 1 मार्च से शुरू होगा। इसके लिए जिले में 91 केंद्र बनाए गए हैं। गेहूं बेचने के लिए जिले के 20,955 किसानों ने पंजीयन कराया है। इस साल किसानों से 2600 रुपए प्रति क्विंटल दर से गेहूं खरीदा जाएगा। इसमें भारत सरकार की 150 रुपए तथा राज्य शासन की 175 रुपए प्रति क्विंटल बोनस राशि शामिल है।
विभागीय समन्वय समिति की बैठक में जानकारी दी गई
सोमवार को कलेक्टर कार्यालय में विभागीय समन्वय समिति तथा टीएल बैठक में यह जानकारी दी गई। अपर कलेक्टर बेनल ने निर्देश दिए कि आवेदकों की परेशानी का संतुष्टिदायक निराकरण किया जाए।
उन्होंने निर्देश दिए कि जिले में ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे किसानों को गेहूं बेचने में परेशानी न हो। केंद्रों पर तौल कांटा, बारदाना समेत सभी व्यवस्थाएं रहें। उपज का भुगतान उसी दिन कर दिया जाए।
सीएम राइज स्कूल और पंचायत भवन निर्माण की समीक्षा
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिद्धार्थ जैन ने जिले में चल रहे सीएम राइज स्कूल भवनों तथा पंचायत भवनों के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर कहा कि काम जल्द पूरे हो। भवन निर्माण में बाधाएं दूर की जाएं।
लापरवाही पर संभागायुक्त ने वेतनवृद्धि रोकने के आदेश दिए
संभागायुक्त दीपक सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को संभागायुक्त कार्यालय में टीएल बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर निगम, इंदौर विकास प्राधिकरण, सहकारिता, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, लोक निर्माण विभाग, शिकायत शाखा, स्थापना आदि विभागों के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई।
संभागायुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो कार्य निर्धारित समयावधि में पूरे नहीं किए गए हैं, उन्हें शीघ्र निपटाया जाए। उन्होंने कहा कि नागरिकों के कार्यों को समय पर पूरा करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। आमजन को न्याय मिले और उन्हें अपने कार्यों के लिए परेशान न होना पड़े। उनकी समस्याओं का तुरंत निराकरण किया जाए, इसका पूरा ध्यान रखा जाए।
लोक निर्माण विभाग की लापरवाही पर नाराजगी
बैठक के दौरान लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यों में लापरवाही बरतने पर संभागायुक्त दीपक सिंह ने गंभीर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ऐसे अधिकारियों की वेतनवृद्धि को रोका जाए, जो अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सभी विभागों को सख्त निर्देश दिए कि कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जनहित के कार्यों को प्राथमिकता दी जाए।
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