MP IAS Transfer: IAS सिबी चक्रवर्ती एम का ट्रांसफर, सीएम सचिवालय से हटाए गए, भरत यादव की जगह संभाल रहे थे जिम्मेदारी

MP IAS Transfer: मध्यप्रदेश के सीएम सचिवालय से IAS सिबी चक्रवर्ती एम को हटा दिया गया है। वे भरत यादव की जगह जिम्मेदारी संभाल रहे थे।

MP IAS Transfer IAS Sibi Chakraborty M removed from CM secretariat hindi news

हाइलाइट्स

  • सीएम सचिवालय से हटाए गए सचिव सिबी चक्रवर्ती एम.
  • मध्यप्रदेश भवन विकास निगम के MD बने सिबी चक्रवर्ती
  • भरत यादव की जगह संभाल रहे थे जिम्मेदारी

MP IAS Transfer: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री सचिवालय से सचिव सिबी चक्रवर्ती एम. को हटा दिया गया है। सिबी चक्रवर्ती एम. को भरत यादव की जगह सीएम सचिवालय में सचिव की जिम्मेदारी दी गई थी। नीरज मंडलोई को सीएम का अपर मुख्य सचिव बनाए जाने के बाद CM सचिवालय में ये बड़ा बदलाव हुआ है।

[caption id="attachment_863238" align="alignnone" width="855"]MP IAS Transfer IAS Sibi Chakraborty M ट्रांसफर ऑर्डर[/caption]

मध्यप्रदेश भवन विकास निगम के MD

IAS सीबी चक्रवर्ती को मध्यप्रदेश भवन विकास निगम का MD बनाया गया है। उनके पास ये विभाग मुख्यमंत्री के सचिव के साथ अतिरिक्त प्रभार के रूप में था।

सचिवालय में नई पोस्टिंग नहीं

सीएम सचिवालय में उनकी जगह किसी नए अफसर की पोस्टिंग नहीं की गई है। सचिवालय में इलैया राजा टी सचिव के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले आलोक कुमार सिंह अपर सचिव रह चुके हैं।

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सीएम सचिवालय में 6 महीने रहे सिबी चक्रवर्ती

IAS सिबी चक्रवर्ती को 27 जनवरी को देर रात सीएम सचिवालय में पदस्थ किया गया था। वे सीएम सचिवालय में 6 महीने तक रहे। इसी दिन सीएम डॉ. मोहन यादव 6 दिन की जापान यात्रा के लिए गए थे। अब स्पेन और दुबई की यात्रा से लौटने के बाद सीबी चक्रवर्ती को सचिवालय से हटा दिया गया है। उस वक्त के ट्रांसफर में भरत यादव को मप्र सड़क विकास निगम का MD बनाया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा-27% OBC आरक्षण लागू करने सरकार को रोका किसने,कैंडिडेट्स बोले-13% पद अनहोल्ड हों

MP OBC Reservation Supreme Court Hearing: मध्यप्रदेश में ओबीसी (OBC) को 27 प्रतिशत आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार, 22 जुलाई को सुनवाई हुई। केस में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) के चयनित कैंडिडेट्स द्वारा लगाई गई याचिका पर सुनवाई हुई। कैंडिडेट्स की ओर से पक्ष रखा गया था कि राज्य में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने का कानून होने के बावजूद 13% पदों को होल्ड पर रखा गया है, जिसे हटाया जाए। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

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