IAS (Rtd) SN Mishra की नियुक्ति : पूर्व ACS एसएन मिश्रा प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग के सदस्य नियुक्त

IAS (Rtd) SN Mishra Appointment: मध्यप्रदेश सरकार ने पूर्व अपर मुख्य सचिव (ACS) एसएन मिश्रा (शिवनारायण मिश्रा) को प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग का सदस्य नियुक्त किया है। एसएन मिश्रा एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, जिन्होंने प्रशासनिक सेवा में लंबा अनुभव प्राप्त किया है। यह नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग के कमिश्नर मनोज श्रीवास्तव के नए पद पर जाने के बाद हुई है।  

ग्यारह दिन बाद नई जिम्मेदारी

मोहन यादव सरकार ने एक बार फिर एस.एन. मिश्रा पर भरोसा जताया है, जो 31 जनवरी को गृह एवं परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। रिटायरमेंट के ग्यारह दिन बाद राज्य सरकार ने मिश्रा को प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग के सदस्य के रूप में नई जिम्मेदारी सौंपी है।

मिश्रा रिटायर्ड अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव की जगह लेंगे। श्रीवास्तव को पहले सरकार ने राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया था। मिश्रा अब प्रदेश में नए जिलों, संभागों, तहसीलों, जिलों और अन्य प्रशासनिक सीमाओं के गठन के संबंध में अफसरों, जनप्रतिनिधियों और समाजसेवियों से सुझाव लेकर राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगे।

मनोज श्रीवास्तव के बाद खाली था पद 

करीब डेढ़ महीने के अंतराल के बाद मोहन सरकार ने एस.एन.मिश्रा को मध्य प्रदेश प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग का नया सदस्य नियुक्त किया है। इससे प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग की बैठकों की कार्यवाही, जो धीमी चल रही थी, अब तेजी से हो सकेगी।

बता दें, मनोज श्रीवास्तव को हाल ही में राज्य निर्वाचन आयोग का कमिश्नर नियुक्त किया गया था। उनके नए पद पर जाने के बाद प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग के सदस्य का पद खाली हो गया था, जिसे अब एसएन मिश्रा को सौंपा गया है।

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आयोग का उद्देश्य

प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग का गठन प्रदेश में जिलों और संभागों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण के लिए किया गया है। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सुचारू और प्रभावी बनाना है। 

मध्यप्रदेश में बनाया गया परिसीमन आयोग, अध्यक्ष मनोज श्रीवास्तव ने बताया कैसे करेगा काम

मध्यप्रदेश में नया परिसीमन आयोग बनाया गया है। कई जिलों और संभागों की सीमाएं नए सिरे से तय होंगी। पूर्व ACS  मनोज श्रीवास्तव को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। सीएम मोहन का कहना है कि जिले और संभागों में कई विसंगतियां हैं। प्रदेश में जिले तो बढ़ गए हैं, लेकिन जिलों की सीमाएं कम-ज्यादा और विसंगतिपूर्ण हैं। कई जिलों और संभागों का परिसीमन होगा। अध्यक्ष मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि परिसीमन आयोग कैसे काम करेगा। पढ़ें पूरी खबर..