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MP होमगार्ड सैनिकों के कॉल ऑफ का विवाद: हाईकोर्ट में नियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी, सरकार की ये दलील

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में होमगार्ड सैनिकों को 2 महीने का कॉल ऑफ देने की वैधानिकता को चुनौती देने के मामले में सुनवाई पूरी हो गई। HC ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

Rahul Garhwal by Rahul Garhwal
April 9, 2025
in इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, मध्यप्रदेश
MP Home Guard Call Off Controversy High Court Decision
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हाइलाइट्स

  • मध्यप्रदेश में होमगार्ड कॉल ऑफ विवाद
  • हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी
  • हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

MP Home Guard Call Off Controversy: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में प्रदेश के 10 हजार से ज्यादा होमगार्ड सैनिकों को 3 महीने का कॉल-ऑफ देने की वैधानिकता को चुनौती देने के मामले में सुनवाई पूरी हो गई। जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा है।

490 याचिकाओं पर लगातार 5 दिन हुई सुनवाई

कॉल-ऑफ मामले पर 490 याचिकाएं लंबित थीं, जिन पर पिछले 5 दिन लगातार सुनवाई हुई। याचिकाओं में कॉल-ऑफ की व्यवस्था को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई।

पहले आपातकाल में ड्यूटी, फिर नियमित सेवाएं

Home Guard Recruitment

याचिकाकर्ता होमगार्ड सैनिकों की ओर से अधिवक्ता विकास महावर ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि वर्ष 1948 में पुलिस की सहायता के लिए स्वयंसेवी संगठन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए होमगार्ड एक्ट 1947 बनाया गया। इसके तहत होमगार्ड संगठन का गठन हुआ। शुरुआत में होमगार्ड सैनिकों की ड्यूटी केवल आपातकाल में ही लगाई जाती थी। वर्ष 1962 के बाद नियमित सेवाएं ले जाने लगीं।

MP सरकार ने नियम में किया बदलाव

हाईकोर्ट में दलील दी गई कि पहले प्रत्येक दो वर्ष में 3 माह कॉल-ऑफ दिया जाता था। वर्ष 2008 में मानवाधिकार आयोग ने इस प्रक्रिया को समाप्त करने की अनुशंसा की। वर्ष 2011 में हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिए कि कॉल-ऑफ को समाप्त कर पुलिस आरक्षकों की सेवा शर्तों की तरह इनके लिए भी नियम बनाएं। याचिका लंबित रहने के दौरान सरकार ने नियम में बदलाव कर तीन वर्ष में दो माह का कॉल-ऑफ का प्रावधान किया।

ये खबर भी पढ़ें: कांग्रेस में जिलाध्यक्षों का बढ़ा पावर, इनकी सहमति लिए बगैर फाइनल नहीं होंगे टिकट, जानें क्यों लिया ये फैसला

MP सरकार ने दी दलील

मध्यप्रदेश शासन की ओर से याचिकाओं पर आपत्ति प्रस्तुत की गई। दलील दी गई कि होमगार्ड संगठन एक स्वयंसेवी संगठन है एवं इन्हें पूरे वर्ष कार्य पर नहीं रखा जा सकता।

कूनो में चीता मित्र की नौकरी बहाल: चीतों को पानी पिलाने पर हटाया गया था ड्राइवर, विरोध के बाद बैकफुट पर आया मैनेजमेंट

Kuno Cheetah water video viral driver job: कूनो नेशनल पार्क में चीता मित्र को उसकी नौकरी वापस मिल गई है। कूनो नेशनल पार्क में चीतों को पानी पिलाने वाले ड्राइवर की नौकरी बहाल कर दी गई है। चीतों को पानी पिलाने का वीडियो वायरल होने के बाद नेशनल पार्क मैनेजमेंट ने सुरक्षा नियमों का हवाला देकर उसे नौकरी से हटा दिया था। अब विरोध के बाद मैनेजमेंट बैकफुट पर आ गया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें…

Rahul Garhwal

Rahul Garhwal

करीब 5 साल से पत्रकारिता जगत में सक्रिय। नवभारत से शुरुआत की, स्वराज एक्सप्रेस, न्यूज वर्ल्ड और द सूत्र में भी काम किया। खबर को बेहतर से बेहतर तरीके से पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश रहती है। खेल की खबरों में विशेष रुचि है। जो सीखा है उसे निखारना और कुछ नया सीखने का क्रम जारी है।

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