MP High Court New judges: हाई कोर्ट के जज बनेंगे MP के 7 डिस्ट्रिक्ट जज, नॉटिफिकेशन जारी

नई दिल्ली (New Delhi) MP High Court New judges: अपने लंबित MP High Court New judges: मामलों के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है। अब जल्द ही हाई कोर्ट में खाली पड़ी जज की सीटें भरने वाली हैं। जी हां कई समय से हाई कोर्ट में जजों की कमी की बात कही जा रही है। जो अब दूर होने जा रही है। जिसमें मध्यप्रदेश के 7 डिस्ट्रिक्ट जजों को हाई कोर्ट में जज बनाए जाने की बात सामने आई है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (Justice DY Chandrachud) की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम (Supreme Court Collegium) ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए सात जिला जजों के नाम की सिफारिश की है।

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ये नाम हैं शामिल — नई दिल्ली (New Delhi)
आपको बता दें मप्र के 7 डिस्ट्रिक्ट जज MP HC के जज बनेंगे। इसके लिए SC कॉलेजियम ने HC में नियुक्त करने की अनुशंसा की है। जानकारी के अनुसार इसमें रूपेश चंद्र वाष्र्णेय, अनुराधा शुक्ला का नाम शामिल है। MP High Court New judges: इसके अलावा संजीव सुधाकर कलगांवकर, प्रेम नारायण सिंह, अचल कुमार पालीवाल
हिरदेश और अवनींद्र कुमार सिंह का भी नाम शामिल है। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ऐसी संभावना भी जताई जा रही है कि मंगलवार को इन्हें शपथ दिलाई जा सकती है।

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क्या है प्रस्ताव में — नई दिल्ली (New Delhi)
कॉलेजियम के प्रस्ताव में कहा गया है कि 23 नवंबर, 2022 को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से इन सात न्यायिक अधिकारियों को उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की थी। राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने सिफारिशों का समर्थन किया है और फाइल सात अप्रैल को न्याय विभाग से सुप्रीम कोर्ट में प्राप्त हुई।

ज्ञापन प्रक्रिया के संदर्भ में, हाईकोर्ट में पदोन्नति के MP High Court New judges:लिए उम्मीदवारों की फिटनेस और योग्यता का पता  लगाने के लिए, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के मामलों से परिचित सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से परामर्श किया गया है। कॉलेजियम के मुताबिक, हाईकोर्ट में पदोन्नति के लिए उम्मीदवारों की योग्यता और योग्यता का आकलन करने के उद्देश्य से रिकॉर्ड फाइल की जांच की है, जिसमें न्याय विभाग द्वारा की गई टिप्पणियों के साथ-साथ उम्मीदवारों के खिलाफ प्राप्त शिकायतें भी शामिल थीं।

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