ग्वालियर बनेगा टेलीकॉम हब: 350 एकड़ में बनेगा मैन्युफैक्चरिंग जोन, 6G रिसर्च सेंटर भी होगा, बड़े निवेशकों की एंट्री तय

Gwalior Telecom Hub: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में 350 एकड़ में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन बनाया जाएगा। इसमें सिम कार्ड, मोबाइल एसेसरीज और टेलीकॉम उपकरण बनेंगे। 6G तकनीक पर रिसर्च भी होगी। डिक्सन, एरिक्सन जैसी कंपनियां निवेश करेंगी।

Gwalior Telecom Hub

हाइलाइट्स

  • ग्वालियर में बनेंगी सिम कार्ड से लेकर टेलीकॉम चिप तक की हर चीज
  • 6G तकनीक पर होगा अनुसंधान, रिसर्च सेंटर भी बनेगा
  • डिक्सन, एरिक्सन, IBM जैसी बड़ी कंपनियों ने दिखाई रुचि

Gwalior Telecom Hub: मध्यप्रदेश के ग्वालियर को जल्द ही देश के टेलीकॉम मानचित्र पर बड़ी पहचान मिलने वाली है। सरकार ने यहां 350 एकड़ भूमि पर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन (TMZ) बनाने की योजना पर काम तेज कर दिया है। इस जोन में सिम कार्ड, मोबाइल डिवाइसेस, एसेसरीज, एंटीना, ऑप्टिकल्स, वाई-फाई, टेलीकॉम चिप्स सहित अन्य आवश्यक उपकरणों का निर्माण किया जाएगा।

6G तकनीक रिसर्च सेंटर भी बनेगा

सीएम डॉ. मोहन यादव ने बताया कि इस जोन में 6G टेक्नोलॉजी के अनुसंधान और विकास (R&D) पर भी काम किया जाएगा। इससे मध्यप्रदेश भविष्य की संचार क्रांति में अग्रणी भूमिका निभा सकेगा।

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निवेशकों को मिलेगा मध्य भारत का लोकेशन एडवांटेज

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार, 21 अप्रैल को भोपाल स्थित मंत्रालय में हुई समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि, "मध्यप्रदेश देश का हृदय स्थल है, जो निवेशकों को बेहतरीन कनेक्टिविटी और बाजार तक त्वरित पहुंच देता है।" सरकार टेलीकॉम क्षेत्र में निवेश करने वाले सभी उद्यमियों को हर संभव सहायता देगी।

डिक्सन, एरिक्सन, आईबीएम जैसी बड़ी कंपनियां दिखा रहीं रुचि

बैठक में डिक्सन, वॉयकॉन, आईबीएम, एरिक्सन, तेजस, वीवीडीएन जैसी बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कंपनियों ने सरकार को जल्द निवेश प्रस्ताव सौंपने की बात कही है।

साडा की 271 हेक्टेयर जमीन ट्रांसफर, कनेक्टिविटी में बड़ा बदलाव

ग्वालियर के साडा क्षेत्र की 271 हेक्टेयर भूमि उद्योग विभाग को ट्रांसफर की जा रही है। इसके अलावा ग्रीन कॉरिडोर एक्सप्रेस- वे, वेस्टर्न बायपास और दिल्ली-नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के जुड़ने से लॉजिस्टिक्स लागत में बड़ी कटौती होगी।

27 अप्रैल को इंदौर में IT कॉन्क्लेव

सीएम ने बताया कि 27 अप्रैल को इंदौर में होने वाले IT कॉन्क्लेव में इच्छुक निवेशक अपने प्रस्ताव सरकार को दे सकते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि कम भूमि में अधिक यूनिट्स लगाकर लागत घटाई जा सकती है।

जबलपुर में भी दिखीं संभावनाएं

सीएम यादव ने यह भी संकेत दिए कि जबलपुर जैसे शहरों में भी टेलीकॉम सेक्टर में विकास की अपार संभावनाएं हैं। भविष्य में वहां भी विस्तार की योजना बनाई जा सकती है।

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बैठक में मौजूद रहे ये अफसर

मुख्य सचिव अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव संजय दुबे, मनीष रस्तोगी, राघवेन्द्र सिंह, एमपीआईडीसी एमडी चंद्रमौली शुक्ला सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और कंपनियों के प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित थे।

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