MP Guest Teacher: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का राज्य सरकार से सवाल, अतिथि शिक्षकों को नियमित पद का न्यूनतम वेतन क्यों नहीं ?

MP Guest Teacher: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को नियमित स्वीकृत पद का न्यूनतम वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है ?

मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की खंडपीठ ने इस संबंध में मुख्य सचिव, वित्त विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव, आयुक्त लोक शिक्षण सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

दरअसल, देवास निवासी विकास कुमार नंदानिया सहित अन्य की ओर से अधिवक्ता विनायक प्रसाद शाह और पुष्पेंद्र शाह ने न्यायालय में अपना पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि राज्य सरकार नियमित स्वीकृत पदों पर भर्ती करने के बजाय अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति कर रही है। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 90 हजार अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। ये अतिथि शिक्षक नियमित शिक्षकों के समान ही सभी शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कार्य करते हैं, लेकिन उन्हें नियमित शिक्षकों के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है।

मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप

अधिवक्ताओं ने यह भी बताया कि अतिथि शिक्षकों को नियमित शिक्षकों के समान छुट्टियों का लाभ भी नहीं मिलता है। उन्होंने अपनी दलीलों के समर्थन में सर्वोच्च न्यायालय के कई महत्वपूर्ण निर्णयों का हवाला दिया, जिनमें यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि किसी भी कर्मचारी को न्यूनतम वेतन से कम भुगतान करना संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। यह "समान काम के लिए समान वेतन" के सिद्धांत के भी विरुद्ध है।

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

हाईकोर्ट की बेंच ने इस गंभीर मुद्दे पर राज्य सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है। अतिथि शिक्षकों के हितों से जुड़े इस मामले में हाईकोर्ट का यह नोटिस सरकार पर दबाव बढ़ा सकता है और प्रदेश के हजारों अतिथि शिक्षकों के लिए राहत की उम्मीद जगा सकता है। इस मामले पर अब सरकार को अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

हमें X, Facebook, WhatsApp, Instagram पर फॉलो करें। हमारे यू-ट्यूब चैनल Bansal News MPCG को सब्सक्राइब करें।

MP New Promotion Policy: HC ने सरकार से कहा कुछ विभागों में आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व पहले से ही अधिक

MP New Promotion Policy 2025: मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर मंगलवार, 28 अक्टूबर को सुनवाई हुई। जिसमें प्रदेश सरकार की ओर से पेश वर्गवार प्रमोशन व आरक्षण की रिपोर्ट से कोर्ट संतुष्ट नहीं दिखी। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...