MP Growth Conclave: एमपी ग्रोथ कॉन्क्लेव में शहरों के भावी विकास पर मंथन, सीएम ने लॉन्च किए 12,360 करोड़ के प्रोजेक्ट

MP Growth Conclave 2025 : मध्य प्रदेश सरकार राज्य में रोजगार और निवेश के अवसर बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में सरकार इंदौर में मध्यप्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025' का आयोजन किया, जहां भविष्य की आवश्यकताओं के लिए शहरी विकास को रोजगारोन्मुख बनाने पर रणनीति तय की गई। इसमें सीएम डॉ. मोहन यादव ने 5 सेक्टरों को 12 हजार 360 करोड़ रुपए की सौगात दी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कॉन्क्लेव में होटल, पर्यटन, रियल एस्टेट और इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों के प्रमुख निवेशकों से संवाद किया।

विकास कार्यों के लिए बड़ी सौगात

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को इंदौर में एमपी ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 का शुभारंभ किया। साथ ही कई सौगातें प्रदान कीं। उन्होंने पहले अभय प्रशाल में छात्रों को कॉपियां वितरित कीं और उसके बाद केसरबाग स्थित “बगिया मां” स्थल का भूमि पूजन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को विकसित बनाने की दिशा में लगातार प्रयास जारी हैं। ग्रोथ कॉन्क्लेव में इकोनॉमिक टाइम्स अर्बन ग्रोथ 2025 पुस्तिका का विमोचन किया गया। इस मौके पर विकास को गति देने के उद्देश्य से कई एमओयू भी साइन किए गए।

शहरी विकास को मिलेगी नई गति

मध्यप्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025’ में मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणाओं की झड़ी लगाकर प्रदेश के शहरी और आवासीय विकास को नई दिशा दी है। उन्होंने 12,360 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन कर यह संकेत दिया कि जल, सड़क, आवास और अन्य बुनियादी सुविधा क्षेत्रों में अब विकास तेजी से आगे बढ़ेगा।

सीएम मोहन ने कहा कि इन योजनाओं से न सिर्फ मकानों, बल्कि रोजगार के नए द्वार भी खुलेंगे, जिससे प्रदेश के हर शहर की चमक बढ़ेगी। उनका मकसद ‘रियल एस्टेट से रोजगार तक’ के संकल्प को साकार करना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 45,000 से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री आवासों में गृह प्रवेश कराया जा चुका है। इसके साथ ही 19,000 से अधिक नए परिवारों को आवास स्वीकृति पत्र भी वितरित किए गए हैं। इससे यह स्पष्ट हुआ कि पिछले कुछ वर्षों में लगभग 4 करोड़ लोगों को आवास मिला है, और अब अगले चरण में 10 लाख नए मकानों का लक्ष्य रखा गया है।

नगरीय निकायों को 1,322 करोड़ का फंड

शहरी निकायों के विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री ने 1,322 करोड़ रुपए का फंड सीधे जारी किया, ताकि स्थानीय स्तर पर जलापूर्ति, सड़कों, पार्क, सफाई जैसी सुविधाओं को जल्द प्रभावशाली रूप से पूरा किया जा सके। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि अब एमपी में बिजली, सड़क और पानी जैसी मूलभूत जरूरतें पीछे की बात हैं-आज प्रदेश आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

सीएम ने निवेशकों के साथ किया संवाद

मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव में होटल, पर्यटन, रियल एस्टेट और इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों के निवेशकों से संवाद किया इस कॉन्क्लेव में बड़े पैमाने पर निवेश को लेकर दिशा तय की गई, जिससे प्रदेश के शहरों का अधोसंरचनात्मक विकास और तेजी से हो सकेगा। यह कार्यक्रम शहरी विकास के ब्लूप्रिंट, निवेश अवसर एवं तकनीकी नवाचार पर केंद्रित रहा।

उद्योगपति और कंपनियां से वन-टू-वन संवाद

• गोदरेज प्रॉपर्टीज – निमित पोरवाल
• पटेल इंफ्रा – अरविंद पटेल
• आईटीसी लिमिटेड – आशीष पॉल
• हुडको (HUDCO) – संजय कुलश्रेष्ठ
• एमकेसी इंफ्रा – केतन पटेल
• इरकॉन इंटरनेशनल – हरि मोहन गुप्ता
• ऑमेक्स लिमिटेड – मोहित गोयल
• मेडुला सॉफ्ट प्रा. लि. – शांतनु शर्मा
• राठी स्टील – ध्रुव राठी
• क्रेडाई (CREDAI) – शेखर पटेल
• टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड – प्रीति पटेल
• डॉपलमायर इंडिया – प्रफुल्ल चौधरी
• सई ग्रीन मोबिलिटी – रितेश दास
• एसटी टेलीमीडिया ग्लोबल डेटा सेंटर – विमल खंडेलवाल
• पंचशील रियल्टी – प्रतीक चोडिया
• हयूमन्ली एआई – कपिल नाग

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