MP Govt Employees News: सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, जल्द करें ये काम, वरना सैलरी अटक जाएगी, जानिए क्या है कारण

MP Govt Employees News: मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है। कर्मचारियों को जल्द ही समग्र आईडी पोर्टल पर अपग्रेड करनी होगी। वर्ना उनका वेतन रोका जा सकता है।

वित्त विभाग के निर्देश पर अधिकारियों और कर्मचारियों का आईएफएमआईएस पोर्टल पर समग्र आईडी पर अपडेट किया जा रहा है। समग्र आईडी को सरकारी कर्मचारियों के सैलरी वाले बैंक खाते में लिंक किया जाएगा।

अधिकारियों और कर्मचारियों के डेटा का वेरिफिकेशन इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से समग्र आईडी में किया जाएगा। जिससे आने वाले दिनों में वेतन का भुगतान आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम से होगा।

28 फरवरी तक अपडेट करनी है जानकारी

वित्त की ओर से जारी आदेश के अनुसार, 28 फरवरी 2025 तक सरकारी कर्मचारियों की समग्र आईडी आईएफएमआईएस पोर्टल में अपलोड की जाएगी। पहले चरण में कर्मचारियों की समग्र आईडी को बैंक खाते से जोड़ा जाएगा। दूसरे चरण में मानदेय, संविदा, दैनिक वेतनभोगी सेवकों की समग्र आईडी अकाउंडट से लिंक की जाएगी।

31 जनवरी तक प्रॉपर्टी की ब्यौरा देना होगा

मोहन यादव सरकार ने सरकारी कर्मचारियों से संपत्ति का ब्यौरा देने को कहा है। इसके लिए 31 जनवरी आखिरी तारीख है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों को 31 जनवरी तक अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा जमा करना होगा।

इसमें उन्हें बताना होगा कि वह किस पोस्ट पर हैं और उनका वेतन कितना है। वहीं, कर्मचारियों को बताना होगा कि खुद और परिवार के नाम पर कितनी संपत्तियां हैं। यह प्रॉपर्टी खुद खरीदी है या पुश्तैनी है।

यदि खुद अर्जित की है तो भुगतान कैसे किया गया है। वहीं, संपत्ति की खरीदी के समय और वर्तमान में कीमत है। सभी जानकारी फॉर्मेट में उपलब्ध करानी होगी।

12 नई छुट्टियां घोषित हुई

राज्य के सरकारी कर्मचारियों को इस साल खूब छुट्टियां मिलेंगी। कई लंबे वीकेंड को इंजॉय करने का मौका मिलेगा। वहीं, 12 नए अवकाश घोषित किए गए हैं। एमपी के न्यायालयीन अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए अवकाश घोषित किए गए हैं।

अब जिला अदालतों में महीने के पहले शनिवार को हॉलिडे रहेगा। हाईकोर्ट द्वारा जारी अवकाश कैलेंडर 4 जनवरी से शुरू हो गया है। साल 2025 से जिला अदालतों के अवकाश में 12 दिन अतिरिक्त जुड़ गए हैं। इससे पहले जिला कोर्ट में हर महीने के तीसरे शनिवार को अवकाश रहता था। अब पहले और तीसरे शनिवार को कामकाज नहीं होगा।

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