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हाइलाइट्स
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मध्यप्रदेश में UPS के लिए बनी कमेटी
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मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में फैसला
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यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए बनी कमेटी
MP Govt Employees News: मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। मध्यप्रदेश कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए कमेटी बनाई है। राज्य शासन के 1 जनवरी 2005 को या उसके बाद नियुक्त शासकीय कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (UPS) लागू करने के संबंध में एक समिति का गठन किया गया है।
UPS के लिए बनाई कमेटी
UPS के लिए बनाई गई कमेटी में अपर मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल अध्यक्ष को अध्यक्ष बनाया गया है। प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी, सचिव लोकेश कुमार जाटव, संचालक बजट तन्वी सुन्द्रियाल, उप सचिव अजय कटेसरिया, सदस्य होंगे। संचालक पेंशन जे.के. शर्मा, को सदस्य सचिव बनाया गया है।
कमेटी में कौन कर सकता है बदलाव
MP कैबिनेट की बनाई समिति के अधिकारी अगर ट्रांसफर और रिटायरमेंट की वजह से उपलब्ध नहीं हों तो वित्त विभाग के भार साधक सचिव सदस्यों में आंशिक बदलाव कर सकते हैं।
MP में यूनिफाइड पेंशन स्कीम
मध्यप्रदेश में 1 अप्रैल 2025 से केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू कर दी गई है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में 25 साल की सेवा पूरी करने पर कर्मचारी के रिटायरमेंट पर उसकी बेसिक सैलरी का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा। अगर कर्मचारी की सेवा 10 साल या उससे कम समय तक है तो कर्मचारी को रिटायरमेंट के दौरान उसके कार्यकाल के अनुरूप और कम से कम 10 हजार रुपये महीने की निश्चित पेंशन मिलेगी। UPS में सरकार और कर्मचारी दोनों का योगदान देंगे। सरकार UPS में NPS से 4.5 प्रतिशत ज्यादा यानी 18.5 प्रतिशत योगदान देगी।
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महंगाई के हिसाब से बढ़ेगी पेंशन
यूनिफाइड पेंशन स्कीम को इंडेक्सेशन से जोड़ा गया है। इसलिए जैसे-जैसे महंगाई बढ़ेगी उस हिसाब से रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन भी बढ़ती रहेगी। ये बढ़ोतरी महंगाई राहत के तौर पर पेंशन जुड़कर रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगी।
किसे मिलेगा UPS का फायदा
यूनिफाइड पेंशन स्कीम ऐसे कर्मचारियों के लिए है जो NPS (नेशनल पेंशन स्कीम) में आते हैं और UPS का ऑप्शन चुनते हैं। UPS चुनने वाले कर्मचारियों को अन्य पॉलिसी रियायत, पॉलिसी चेंज और फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिलेगा।
MP Cabinet Meeting: तबादलों से रोक हटी, 1 से 30 मई तक होंगे ट्रांसफर, 200 पद तक के लिए 20%, 2 हजार से ज्यादा में 5%
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