MP Government : बाढ़ प्रभावितों के लिए पैकेज, 6 हजार रूपये की राशि देगी सरकार

MP Shivraj Government

भोपाल। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने MP Government कहा है कि प्रदेश के जिन जिलों में अति वर्षा और बाढ़ के कारण जान-माल का जो नुकसान हुआ है उसके लिए प्रभावितों को आवश्यक सहायता प्राथमिकता से दी जायेगी।

बाढ़ से काफी क्षति हुई है
मंत्रालय में आज केबिनेट बैठक के पहले मुख्यमंत्री चौहान ने MP Shivraj Government बताया कि प्रदेश के कुछ जिलों में बाढ़ से काफी क्षति हुई है। राहत के लिए राज्य सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जनता के लिए राहत कार्यों के उद्देश्य से विभिन्न विभाग शामिल कर टास्क फोर्स बनेगा।

पशुपालन विभाग शामिल रहेंगे
टास्क फोर्स में विभागों के मंत्री, अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव शामिल रहेंगे। टास्क फोर्स में नगरीय प्रशासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक निर्माण,जल संसाधन, स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ऊर्जा, राजस्व, कृषि और पशुपालन विभाग शामिल रहेंगे। अधोसंरचना को फिर से खड़ा करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं बनाई जायेंगी। बाढ़ प्रभावित परिवार को 50 किलो अतिरिक्त खाद्यान्न प्रदान किया जायेगा।

बाढ़ प्रभावितों के लिए पैकेज
मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ प्रभावितों के लिए पैकेज घोषित कर पूरी मदद की जायेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी आश्वस्त किया है कि सहायता देने में कोई कमी नहीं रहेगी। जिनके मकान नष्ट हो गये हैं, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना में राशि दी जायेगी।

इसके लिए मनरेगा से कन्वर्जेंस भी किया जायेगा। प्रति आवास इकाई के लिए एक लाख 20 हजार रूपये की व्यवस्था होगी। फिलहाल 6 हजार रूपये की एकमुश्त राशि देकर ऐसे नागरिकों को अन्यत्र किराये का मकान लेने या क्षतिग्रस्त मकान को रहने लायक बनाने के लिए सहायता दी जायेगी। जिन परिवारों के किसी सदस्य की असमय मृत्यु हुई है, ऐसे प्रकरण में 4 लाख रूपये की सहायता परिवार को प्राप्त होगी। खाद्यान्न की व्यवस्था के लिए भी निर्देश दिये जा रहे हैं।

जीवन में नहीं देखी ऐसी भयानक त्रासदी
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण किया है। ऐसी भयानक आपदा उन्होंने जीवन में नहीं देखी। इस त्रासदी में अनेक मकान नष्ट हो गए।

प्रभावित क्षेत्र में मलबे के ढेर दिखाई देते हैं। घरेलू सामान के साथ अनाज और आवश्यकता की अन्य वस्तुओं की क्षति हुई है। मवेशी भी बह गए हैं। अधोसंरचना भी क्षतिग्रस्त हुई है। बिजली के ट्रांसफार्मर और पोल भी गिरे हैं। अनेक स्थान भयानक तबाही के प्रमाण दे रहे हैं।

मंत्री भी प्रभावित क्षेत्र में डटे हुए
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह संतोष का विषय है कि समय पर रेस्क्यू किए जाने से अनेक जिंदगियां बचाई जा सकी। त्रासदी बड़ी है लेकिन हम परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे। मंत्री भी प्रभावित क्षेत्र में डटे हुए हैं। प्रशासकीय टीम भी हर जिले में सक्रिय है। राहत के कामों में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। आपदा से नागरिकों को बाहर निकाल कर ले आएंगे, यह हमारा संकल्प है।

राशन वितरण का कार्यक्रम
मुख्यमंत्री ने कहा कि शनिवार, 7 अगस्त को हो रहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कार्यक्रम स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा। सिर्फ बाढ़ प्रभावित जिले छोड़कर शेष जिलों में यथावत गतिविधियां होंगी। यह कार्यक्रम पूर्वानुसार होगा।

दस किलो अनाज के अतिरिक्त होगा
बाढ़ प्रभावित जिलों शिवपुरी, श्योपुर, गुना, दतिया, भिंड, मुरैना और ग्वालियर में स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए उपभोक्ताओं को सिर्फ राशन वितरित करेंगे। इन जिलों में अन्य कोई कार्यक्रम नहीं रहेंगे। चूंकि काफी दिनों से इस कार्यक्रम की तैयारियां की जा रही थी, इसलिए गरीबों के कल्याण से जुड़े इस कार्यक्रम को बाकी जिलों में यथावत रखा गया है। बाढ़ प्रभावित परिवारों को पचास किलो अतिरिक्त अनाज दिया जायेगा। यह पूर्व में मिलने वाले दस किलो अनाज के अतिरिक्त होगा।

केंद्र को प्रारंभिक सर्वे रिपोर्ट भेजेंगे, फिर विस्तृत प्रतिवेदन भी भेजेंगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार को अभी एक रिपोर्ट प्रारंभिक सर्वे के बाद भेजी जा रही है। इसके पश्चात बाढ़ से हुई क्षति का विस्तृत प्रतिवेदन भी भेजा जाएगा। नागरिकों को पात्रता के अनुसार अधिकतम सहायता मिले इसके लिए प्रत्येक विभाग को सक्रिय भूमिका के लिए कहा गया है। बाढ़ प्रभावित जिलों में प्रमुख रूप से शिवपुरी, श्योपुर, गुना, दतिया, गवालियर, भिंड, मुरैना जिले हैं।

सेना और आपदा दलों का आभार माना
मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की जिंदगी बचाने के लिए रेस्क्यू आपरेशन में संलग्न सभी व्यक्तियों और एजेंसियों का आभार माना। बोट और हेलीकाप्टर के माध्यम से बचाव कार्य के लिए सक्रिय भूमिका निभाने पर मुख्यमंत्री ने सेना, वायु सेना, होमगार्ड, एस.डी.आर.एफ., एन.डी.आर.एफ., स्थानीय प्रशासन, प्रभारी और स्थानीय मंत्रियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

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