भोपाल। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार एक बार फिर 50 हजार करोड़ का कर्ज लेगी। वित्तीय विभाग ने सीएम शिवराज सिंह को जानकारी दी है कि जीडीपी के आधार पर सरकार को कर्ज लेने की छूट है, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने कर्ज लेना का फैसला लिया है। जिससे कोरोना महामारी से लड़ा जा सके। जाहिर है पिछले सरकार प्रदेश सरकार ने 60 हजार करोड़ का कर्ज लिया था।

60 हजार करोड़ रुपए कर्ज लिया है
बताया जा रहा है कि सरकार इस बार 50 हजार करोड़ का कर्ज लेगी। वित्त विभाग ने सीएम शिवराज को राजस्व संग्रहण की समीक्षा के दौरान इसकी जानकारी दी। बताया जा रहा है कि पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार ने 60 हजार करोड़ रुपए कर्ज लिया है। इसमें से 10 से15 फीसदी राशि कोरोना पर अलग-अलग विभागों ने खर्च की।

विभिन्न योजनाओं के तहत मिलेगा
वित्त विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार कर्ज के साथ ही 75 हजार करोड़ राजस्व संग्रह होना है। इसमें से 60 हजार करोड़ टैक्स से और शेष माइनिंग व फॉरेस्ट जैसे विभाग जुटाएंगे और 50 हजार करोड़ रुपए केंद्र सरकार से अनुदान मिलेगा। इतनी ही राशि कर्ज बतौर ली जाएगी और 35 हजार करोड़ रुपए केंद्र सरकार से विभिन्न योजनाओं के तहत मिलेगा।