MP Budget 2025: हर वर्ग को मिलेगा केंद्र की बीमा योजना का लाभ, होगा SLIC का गठन, जाने क्या है स्कीम

Madhya Pradesh Budget Government Schemes 2025; मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश के नागरिकों को बीमा और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सरलता से उपलब्ध कराने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं

12 Mar 2025 16:51 IST

MP Budget 2025: मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश के नागरिकों को बीमा और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सरलता से उपलब्ध कराने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य आम जनता, विशेषकर गरीब और वंचित वर्गों, को सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

राज्य स्तरीय बीमा समिति (SLIC) का गठन

प्रदेश के नागरिकों को बीमा योजनाओं का लाभ सरल और सुविधाजनक तरीके से उपलब्ध कराने के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) की तर्ज पर राज्य स्तरीय बीमा समिति (SLIC) का गठन किया जाएगा। इस समिति का मुख्य उद्देश्य बीमा योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाना और लोगों को इन योजनाओं के बारे में जागरूक करना है।

केंद्र सरकार की बीमा योजनाओं से जोड़ने का प्रयास

मध्यप्रदेश सरकार ने अपनी लाड़ली बहना योजना, के हितग्राहियों को केंद्र सरकार की प्रमुख बीमा योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया है। इन योजनाओं में प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना शामिल हैं। इन योजनाओं के माध्यम से हितग्राहियों को बीमा और पेंशन का लाभ मिल सकेगा, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

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संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

मध्यप्रदेश सरकार संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनके तहत श्रमिकों को कई सहायताएं प्रदान की जा रही हैं:

प्रसूति सहायता
शिक्षा सहायता
चिकित्सा सहायता
विवाह सहायता
अंत्येष्टि सहायता
अनुग्रह सहायता

इन योजनाओं के माध्यम से लगभग 49 लाख 39 हज़ार श्रमिक हितग्राहियों को 3 हज़ार 917 करोड़ रुपए का हितलाभ प्रदान किया गया है।

मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना

असंगठित श्रमिकों के हितों को सुरक्षित करने और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए "मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना" चलाई जा रही है। इस योजना के तहत 1 करोड़ 74 लाख से अधिक श्रमिक पंजीकृत हैं।

वर्ष 2024-25 में अब तक असंगठित क्षेत्र के लगभग 42 हज़ार हितग्राहियों को 300 करोड़ रुपए से अधिक की आर्थिक सहायता वितरित की गई है। इस वर्ष इस योजना के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है।

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