एमपी के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की सैलरी पर नया संकट: पोर्टल से हट गए इस विभाग के डेढ़ लाख लोगों के नाम

MP Government Employee Salary: MP के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की सैलरी पर नया संकट, पोर्टल से हट गए इस विभाग के डेढ़ लाख लोगों के नाम

एमपी के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की सैलरी पर नया संकट: पोर्टल से हट गए इस विभाग के डेढ़ लाख लोगों के नाम

MP Government Employee Salary: मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन भुगतान में एक नया संकट आ गया है, क्योंकि लगभग डेढ़ लाख नाम पोर्टल से हटा दिए गए हैं। यह समस्या तब उत्पन्न हुई जब विभागीय अधिकारियों ने मृत, सेवानिवृत्त, बर्खास्त या इस्तीफा देने वाले कर्मचारियों के नाम पोर्टल से हटाने की प्रक्रिया में कई कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों के नाम भी गलती से निष्क्रिय कर दिए। अब इन कर्मचारियों की सैलरी नहीं बन पाई है।

पोर्टल पर नाम वापस लाने की कवायद

अब विभागीय अधिकारी पोर्टल को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं और जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। इस समस्या के कारण प्रभावित कर्मचारियों के वेतन की प्रक्रिया भी प्रभावित हो गई है।

सैलरी बनाने में आ रही दिक्कत

मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग (School Education Department) के शिक्षा पोर्टल से लगभग 1.46 लाख शिक्षकों (MP Teachers) और कर्मचारियों के नाम हट गए हैं। जिससे उनके वेतन भुगतान में समस्या आ गई है। शिक्षा पोर्टल में प्रदेशभर के 146333 टीचर्स और अधिकारियों, कर्मचारियों के नाम गलती से निष्क्रिय कर दिए गए हैं।

गलती से हटाए गए नाम

इन डेढ़ लाख शिक्षकों, अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम तब हटाए गए जब कुछ मृत, सेवानिवृत्त, बर्खास्त या इस्तीफा देने वाले लोगों के नाम हटाए जा रहे थे। अब इस गलती को सुधारने के लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निष्क्रिय किए गए नामों का परीक्षण करने का निर्देश दिया है। ताकि कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भुगतान में कोई समस्या न हो।

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नाम फिर से एक्टिव करने के निर्देश

मध्य प्रदेश शिक्षा पोर्टल पर लगभग 1.46 लाख कर्मचारियों के नाम निष्क्रिय किए गए हैं। इनमें से 1.02 लाख सेवानिवृत्त, 22,500 मृत, 2,781 सस्पेंड और 18,243 इस्तीफा देने वाले हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में कई कार्यरत कर्मचारियों के नाम भी गलती से निष्क्रिय कर दिए गए हैं, जिससे उनके वेतन बनाने में समस्या आ रही है। शिक्षक संघ और कर्मचारी संगठनों ने निष्क्रिय किए गए कर्मचारियों के परीक्षण और उनके नाम फिर से एक्टिव करने की मांग की है। जिला शिक्षा अधिकारी एनके अहिरवार ने बताया कि कार्यरत कर्मचारियों के नाम दोबारा एक्टिव किए जा रहे हैं।

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