MP के सरकारी कर्मचारियों की समग्र ID में गलतियां: लिंकिंग में आ रही दिक्कतें, रुक सकती है सैलरी ! जानें सरकार का रूल

MP Government Employee Aadhar Samagra Linking Mandatory: मध्यप्रदेश सरकार ने आदेश जारी किया है कि अब शासकीय कर्मचारियों को वेतन तभी मिलेगा जब उनकी सर्विस बुक समग्र आईडी और आधार से लिंक हो। यह नियम IAS, IPS समेत सभी कर्मचारियों पर लागू होगा।

MP Employee Salary Update (1)

MP Employee Salary Update (1)

MP Government Employee Aadhar Samagra Linking Mandatory: मध्यप्रदेश में 5 लाख से अधिक स्थायी सरकारी अफसर और कर्मचारी हैं, जिनमें से अधिकांश के समग्र आईडी डेटा में गलतियां सामने आई हैं। अब उन्हें डेटा लिंकिंग में भी दिक्कते आ रही हैं। ऐसे में उन कर्मचारियों की सैलरी रुक सकती हैं !

जानें क्या है नया नियम ?

मप्र सरकार के नए नियम के मुताबिक, अब प्रत्येक कर्मचारियों को हर माह वेतन तभी मिलेगा, जब उनकी सर्विस बुक आधार और समग्र आईडी से लिंक होगी। यह आदेश प्रदेश के सभी IAS, IPS, IFS समेत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होगा।

नियम कब से लागू होगा स्पष्ट नहीं

मध्यप्रदेश के जिन स्थायी सरकारी अफसर और कर्मचारियों की सर्विस बुक आधार और समग्र आईडी से अब तक लिंक नहीं हुई हैं। उन्हें हर महीने की सैलरी के लिए परेशान होना पड़ सकता हैं, हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया है कि यह कब से लागू होगा।

अफसरों की ये सबसे बड़ी समस्या

जिन सरकारी अफसर-कर्मचारियों की समग्र आईडी डेटा में गलतियां हैं, उनमें अधिकांश की समग्र आईडी में नाम और जन्मतिथि की गलत हैं, अब उनके सुधार के लिए परेशान होना पड़ रहा हैं। कर्मचारियों को MPOnline कियोस्क से वार्ड कार्यालय भेजा जा रहा है, जिससे उन्हें समय और ऊर्जा की खपत करनी पड़ रही है।

वित्त विभाग ने जारी किया आदेश

नई व्यवस्था लागू होने के बाद वित्त विभाग ने सभी कलेक्टर, कमिश्नर और विभाग प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि कर्मचारियों की प्रोफाइल को IFMIS सिस्टम में समग्र आईडी से सत्यापित कराना अनिवार्य किया जाएं।

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पहचान की आसानी से होगी पुष्टि

सरकार का इसके पीछे यह तर्क है कि इससे प्रदेश के कर्मचारियों की पहचान और उपस्थिति की पुष्टि आसानी से की जा सकेगी। हालांकि, समग्र आईडी की अनिवार्यता का कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। इससे कुछ कर्मचारी संगठनों में विरोध के स्वर उठने लगे हैं।

अस्थायी कर्मियों पर भी लागू होगा

सरकार की यह व्यवस्था जल्द ही संविदा, दैनिक वेतनभोगी और मानदेय कर्मचारियों के लिए भी लागू की जाएगी, जिससे यह संख्या साढ़े सात लाख कर्मचारियों तक पहुंच जाएगी।

ये जरूरी दस्तावेज और लिंकिंग प्रक्रिया

क्रमकार्यविवरण
1समग्र आईडी अद्यतनसमग्र पोर्टल पर नाम, जन्मतिथि आदि की जानकारी सही होनी चाहिए
2आधार लिंकसमग्र आईडी को आधार से लिंक करना अनिवार्य
3IFMIS प्रोफाइलIFMIS पोर्टल पर Employee Self Service में लॉगिन कर समग्र आईडी अपडेट करें
4बैंक खाता लिंकजिस बैंक खाते में वेतन आता है, उसे आधार से लिंक कराना आवश्यक
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