Ladli Behna Awas: MP की 1 करोड़ 30 लाख लाड़ली बहनों को मिलेगा आवास, CM बोले- झुग्गी मुक्त भोपाल के लिए प्लान करें अफसर

Ladli Behna Yojana: मध्य प्रदेश में लाड़ली बहना योजना की लाभार्थी बहनों के लिए खुशखबरी है। मध्य प्रदेश सरकार ने लाड़ली बहना योजना की लाभार्थी महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना में प्राथमिकता देने का ऐलान किया है। शहरी इलाकों की 1 करोड़ 30 लाख महिलाओं को अब आवास का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही भोपाल के बड़े तालाब के किनारे अतिक्रमण हटाया जाएगा और झुग्गी मुक्त शहर की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पौधरोपण, पिंक टॉयलेट्स और धार्मिक स्थलों पर दीनदयाल रसोई योजना के विस्तार की भी घोषणा की है। साथ ही अधिकारियों को प्लानिंग के निर्देश दिए हैं।

लाड़ली बहनों को मिलेगा आवास का लाभ

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में समत्व भवन में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि शहरी क्षेत्रों की 1 करोड़ 30 लाख लाड़ली बहनों को प्राथमिकता के आधार पर घर उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को पक्के और किफायती घरों का लाभ मिलेगा। यह कदम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और सुरक्षित जीवन देने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इसके साथ ही, राजधानी भोपाल में अतिक्रमण हटाने, झुग्गी मुक्त शहर और बेहतर नागरिक सुविधाओं की दिशा में बड़े निर्णय लिए गए हैं।

भोपाल के बड़े तालाब से हटेगा अतिक्रमण

नगरीय विकास और आवास विभाग की योजनाओं और कामों की समीक्षा करते मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल के बड़े तालाब के किनारे हो रहे अवैध निर्माण पर सख्ती दिखाई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वहां का सर्वे कर अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया जाए। उन्होंने झुग्गी मुक्त शहर की प्लानिंग करने के भी आदेश दिए हैं। अब भोपाल में बड़े तालाब क्षेत्र में अवैध निर्माण कार्य को लेकर सर्वे किया जाएगा साथ ही अवैध निर्माण तोड़े जाएंगे।

अधिकारियों को कार्ययोजना बनाने के निर्देश

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नगरीय विकास विभाग को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के शहरी इलाकों में तेजी से बढ़ती झुग्गी बस्तियों की समस्या को गंभीरता से लिया जाए। उन्होंने कहा कि लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का विस्तृत मूल्यांकन करते हुए, किफायती और सुविधाजनक आवास विकसित करने की ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए। इस कदम से तालाब के आसपास की सुंदरता भी बढ़ेगी। सीएम ने अधिकारियों को यह भी कहा कि शहरी विकास की प्रक्रिया में देश के प्रतिष्ठित बिल्डर्स और कॉलोनाइजर्स की सहभागिता सुनिश्चित की जाए, जिससे योजनाएं गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से पूरी हो सकें।

लाड़ली बहनों को आवास देने का लक्ष्य

बैठक के दौरान बताया गया कि प्रदेश सरकार ने शहरी क्षेत्रों की 1 करोड़ 30 लाख लाड़ली बहनों को आर्थिक सहायता के साथ आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया है। यह कदम महिलाओं को न केवल आवासीय सुरक्षा देगा, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी बड़ा परिवर्तन लाएगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के पहले चरण के अंतर्गत 8.55 लाख मकानों का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। अब योजना के दूसरे चरण में चार लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिन पर जल्द ही स्वीकृति और निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

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दीनदयाल रसोई योजना का विस्तार

धार्मिक स्थलों में दीनदयाल रसोई योजना का विस्तार किया जाएगा। सीएम ने सुझाव दिया कि इस योजना में निजी संस्थाएं और दानदाता भी भाग लें। इससे ज़रूरतमंद लोगों को मुफ्त भोजन की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने दीनदयाल रसोई योजना के विस्तार पर जोर दिया

पिंक टॉयलेट्स और आधुनिक लांड्री सुविधा

राज्य सरकार ने महिलाओं की सुविधा के लिए 218 पिंक टॉयलेट्स का संचालन शुरू किया है। 183 नगरीय निकायों में पिंक शौचालय संचालित हो रहे हैं। साथ ही, महिलाओं के स्व-सहायता समूहों को आधुनिक लांड्री खोलने के लिए आर्थिक मदद और स्थान देने का फैसला किया गया है। बैठक में बताया गया कि संकल्प बिन्दु के अनुसार 2027 तक भोपाल और इंदौर की मेट्रो पूरी तरह से चालू हो जाएगी।

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