MP GIS Summit: GIS में बोले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल- MP की 18 पॉलिसी से फायदा, 10 लाख आवासीय मकान के प्रस्ताव मंजूर

MP GIS Summit 2025: भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दूसरे दिन (मंगलवार) केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शिरकत की। उन्होंने ‘अनलॉकिंग लैंड वैल्यू एंड सिटीज’ विषय पर आयोजित सत्र में अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की 18 नीतियों से निवेशकों को लाभ मिलेगा और स्लम क्षेत्रों के विकास के लिए भी सरकार प्रयासरत है।

भोपाल मेट्रो और आवासीय परियोजनाओं पर जोर

केंद्रीय मंत्री खट्टर ने कहा कि भोपाल मेट्रो से जुड़ी कुछ और मांगें सामने आई हैं, जिन्हें पूरा किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि सस्ते आवास उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार प्रयास कर रही है। आवश्यकता के अनुरूप सरकार निवेशकों की मदद करेगी और सिंगल विंडो सिस्टम का लाभ भी निवेशकों को मिलेगा।

2047 तक शहरी आबादी का लक्ष्य

खट्टर ने कहा कि 2047 तक देश की शहरी आबादी कुल आबादी का 50% हो जाएगी। इसके लिए शहरी विकास और अर्बन मोबिलिटी को मजबूत करने की आवश्यकता है। उन्होंने टीओडी (ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट) नीति का जिक्र करते हुए कहा कि सस्ते आवासों की आवश्यकता को पूरा करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है।

पीएम आवास योजना के तहत 10 लाख आवासों को मंजूरी

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में जिन लोगों के पास आवास नहीं थे, उनमें से 9 लाख लोगों को घर उपलब्ध कराए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा 10 लाख और आवासों की मांग की गई थी, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इससे राज्य के गरीब और आवासहीन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति और स्लम विकास

मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि मध्य प्रदेश द्वारा बनाई गई इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) नीति से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, स्लम क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन की सराहना करते हुए कहा कि उनके अनुभव का लाभ सभी को उठाना चाहिए।

निवेशकों के सुझावों को नीति में शामिल करने का आश्वासन

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि निवेशकों द्वारा दिए गए सुझावों को सरकारी नीतियों में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर के विकास के लिए जो भी सुझाव मिलेंगे, केंद्र सरकार उन पर गंभीरता से काम करेगी। इससे निवेशकों को और अधिक सुविधाएं मिलेंगी और राज्य का विकास तेजी से होगा।

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