MP Fish Restaurant: भोपाल में खुलेगा मध्यप्रदेश का पहला 'फिश रेस्टोरेंट', मछली के शौकिनों को मिलेंगी कई डिश और फिश

हाइलाइट्स

• भोपाल में शुरु होगा एमपी का पहला फिश रेस्टोरेंट

• यहां मछली के शौकीनों को डिश और फिश मिलेंगी

• मछली उत्पादन-प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने सरकार की पहल

MP First Fish Restaurant Bhopal: मध्यप्रदेश में मछली उत्पादन और प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने नई पहल की है। इसके लिए भोपाल के हलाली डेम में विकसित Reservoir Fisheries Production & Processing Cluster की शुरुआत की गई है। इसी के तहत भोपाल में प्रदेश का पहला फिश रेस्टोरेंट शुरू किया जाएगा। जिसमें मछली के शौकीनों को तरह-तरह की डिशेज मिलेंगी, साथ ही वे यहां कई तरह की सजावटी मछलियां भी खरीद सकेंगे।

मत्स्य विभाग की नई पहल

सरकार की योजना के तहत मत्स्य विभाग भोपाल में राज्य का पहला 'फिश रेस्टोरेंट' भी शुरू करने जा रहा है, जहां विभिन्न प्रकार के मछली व्यंजन उपलब्ध रहेंगे। साथ ही यहां आने वाले लोग सजावटी मछलियों (Ornamental fish) की खरीदी भी कर सकेंगे।

मत्स्य विभाग की नई पहल

सरकार की योजना के तहत मत्स्य विभाग भोपाल में राज्य का पहला 'फिश रेस्टोरेंट' भी शुरू करने जा रहा है, जहां विभिन्न प्रकार के मछली व्यंजन उपलब्ध रहेंगे। साथ ही यहां आने वाले लोग सजावटी मछलियों (Ornamental fish) की खरीदी भी कर सकेंगे।

मछुआरों की आय बढ़ेगी

राज्य सरकार का कहना है कि इन पहलों से मछुआरों की आय में वृद्धि हो रही है। साथ ही विजन 2047 के तहत इनपुट सप्लाई, प्रोसेसिंग, पोस्ट-हार्वेस्ट मैनेजमेंट और एक्सपोर्ट जैसे क्षेत्रों पर तेजी से काम किया जा रहा है।

भोपाल के पास हलाली जलाशय में राज्य का पहला रिजर्वायर फिशरीज प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग क्लस्टर (Reservoir Fisheries Production & Processing Cluster) की शुरुआत की गई है। शुक्रवार को नेशनल इनलैंड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर मीट के दौरान इसकी विधिवत शुरुआत हुई।

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मछली पालन के लिए अलग से मंत्रालय बना

भारत सरकार ने पहली बार मछली पालन को पशुपालन और डेयरी से अलग एक संपूर्ण मंत्रालय के रूप में स्थापित किया है। अब मरीन फिशिंग के साथ-साथ इनलैंड फिशिंग (नदी, डेम और तालाबों में मछली पालन) को नई तकनीक और योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। जिसका उद्देश्य समुद्रविहीन क्षेत्रों में मत्स्य उत्पादन को नई दिशा देना है।

एमपी क्लस्टर केंद्र सरकार की देशभर में चिन्हित 17 प्रमुख पहल में से एक है, जो क्षेत्रीय एक्वाकल्चर क्षमताओं को सशक्त बनाने की दिशा में काम करेगा।

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