MP Electricity Employees Protest: बिजली कंपनी में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का सिलेक्शन रोकने पर 10 नवंबर को विरोध प्रदर्शन

MP Electricity Employees Protest: मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MPPKVVCL) की ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड-III भर्ती प्रोसेस में सिलेक्टेड 545 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन रोक दिया गया है। इसके खिलाफ 10 नवंबर, 2025 को प्रदर्शन की तैयारी है। प्रदेशभर से कैंडिडेट्स इंदौर पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड कार्यालय परिसर में एकजुट होंगे।

सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की ओर से जारी विरोध प्रदर्शन के एक संयुक्त ई-मेल में बताया गया है कि वे पिछले करीब 5 महीने से अधिक समय से नियुक्ति की राह देख रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें नियुक्ति के लिए बुलाया नहीं गया है। जिसके सभी को मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है।

भर्ती से जुड़े प्रमुख घटनाक्रम

• 9 दिसंबर 2024 को MPPKVVCL द्वारा 2583 पदों, जिसमें लाइन अटेंडेंट, ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड-III, स्टेनोग्राफर, भण्डार सहायक, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था।
• 30 मई 2025 को भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया।
• 23 जून 2025 से 25 जून 2025 के बीच सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया गया।
• 26 अगस्त 2025 को कुल 1050 अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री मोहन यादव के हाथों नियुक्ति पत्र दिए गए।

600 पदों पर सिलेक्शन रोका गया

कैंडिडेट्स के मुताबिक, 1050 कैंडिडेट्स को नियुक्ति पत्र दिए जाने के बावजूद, ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड-III, स्टेनोग्राफर, भण्डार सहायक समेत लगभग 600 पदों पर नियुक्ति रोक दी गई है।

कोर्ट स्टे को लेकर विरोधाभास

विभागीय अधिकारियों द्वारा नियुक्ति रोकने का कारण उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरण बताया जा रहा है। हालांकि, चयनित अभ्यर्थियों का स्पष्ट दावा है कि उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया पर किसी भी प्रकार की रोक (Stay) नहीं लगाई गई है। 545 ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड-III के सिलेक्टेड कैंडिडेट कंपनी प्रबंधन की इस प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल उठा रहे हैं और तुरंत नियुक्ति की मांग कर रहे हैं।

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Bhavantar Yojana: भावांतर योजना का पहला मॉडल रेट 7 नवंबर को होगा जारी, सोयाबीन किसानों के खातों में इस दिन आएगा भुगतान

Bhavantar Yojana: सोयाबीन (soybean) की खरीदी में लागू भावांतर भुगतान योजना (Bhavantar Scheme) का पहला मॉडल रेट 7 नवंबर को जारी किया जाएगा। इसके बाद किसानों के खातों में भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार (05 नवंबर) को कृषि विभाग के अधिकारियों की बैठक ली और तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए ताकि उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत न हो। योजना के तहत पहला भुगतान 13 नवंबर तक किसानों के खातों में भेजा जाएगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...