एमपी आईएएस अफसर का दर्द: राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक ने नोटशीट में CM-CS को लिखा- कॉल नहीं उठाते अधिकारी

MP IAS Officer Phone Call: मध्यप्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के हालात ठीक नहीं है। राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक की अधीनस्थ अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। यहां तक कि उनके फोन कॉल तक रिसीव नहीं कर रहे हैं। इसे लेकर इस आईएएस अफसर ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव समेत विभाग के मंत्री और सचिव को संबोधित नोटशीट लिखी है। जो अब वायरल हो रही है। इस पर कांग्रेस ने जबरदस्त तंज किया है।

नोटशीट में क्या लिखा ?

नोटशीट में आईएएस अधिकारी हरजिंदर सिंह जो राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक भी हैं, ने लिखा कि उनकी कॉल उनके अधीनस्थ अधिकारी सार्वजनिक अवकाश के दिनों में रिसीब नहीं करते (MP IAS Officer Phone Call) हैं।

कांग्रेस के प्रदेश मीडिया सलाहकार केके मिश्रा ने X पर पोस्ट में लिखा-

सरकार, जब यह असहनीय दर्द एक आईएएस अफसर का है, तो (बे) चारी जनता के हाल क्या होंगे? क्या (सु) शासन, नवाचार, गुड गवर्नेंस की परिभाषा भी यही है।

https://twitter.com/KKMishraINC/status/1858852252980564096

अफसरों का मोबाइल बंद मिलता है

[caption id="attachment_700938" align="alignnone" width="820"] मध्यप्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक रजिंदर सिंह।[/caption]

मंगलवार को राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक हरजिंदर सिंह की वायरल नोटशीट में विभाग के अफसरों की मनमानी उजागर हुई है। उन्होंने नोटशीट में लिखा है कि मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग और सचिव स्कूल शिक्षा विभाग जब भी सार्वजनिक अवकाश के दिनों में राज्य शिक्षा केंद्र से संबंधित विभागीय गतिविधियों की जानकारी मांगते हैं या संचालन को लेकर कोई चर्चा की जाती है, तो राज्य शिक्षा केंद्र के अफसरों का सहयोग नहीं (MP IAS Officer Phone Call) मिल पाता है।

उन्होंने आगे लिखा है कि ऐसे मामलों में संबंधित वस्तुस्थिति की रिपोर्ट के लिए राज्य शिक्षा केंद्र के नियंत्रकों और कोऑर्डिनेटर्स को कॉल लगाया जाता है, तो इन अफसरों का मोबाइल बंद मिलता है। अगर मोबाइल चालू भी है, तो अधिकारी कॉल रिसीव नहीं करते हैं। इस कारण मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, मंत्री और सचिव स्कूल शिक्षा विभाग को जानकारी नहीं दे पाते हैं।

अपना नैतिक दायित्व न निभाया, तो कार्रवाई करेंगे

संचालक हरजिंदर सिंह (MP IAS Officer Phone Call) ने अपनी नोटशीट में यह भी कहा है कि इन स्थितियों में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जबकि कार्यालय व्यवस्था संचालन के लिए सभी का सहयोग करना नैतिक दायित्व है। खासतौर पर केंद्र में पदस्थ सहायक संचालक, संयुक्त संचालक, नियंत्रक, समन्वयक की यह जिम्मेदारी भी है।

... तो कार्रवाई करनी पड़ेगी

उन्होंने इन अधिकारियों को यह भी कहा है कि अगर अब सभी अधिकारी अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन निष्ठा से नहीं करेंगे और संचालक के रूप में सहयोग नहीं करेंगे, तो कार्रवाई करना पड़ेगी।