बकाया बिजली के बिल पर MPEB सख्‍त: कहीं आपका भी शस्‍त्र लाइसेंस न हो जाए सस्‍पेंड, जानें क्‍या है वजह

Electricity Bills Defaulters: मध्‍य प्रदेश में बिजली का बिल जमा न करने वालों के खिलाफ विभाग सख्‍त हो गया है। आपको बता दें कि बिजली बिल की बकाया राशि जमा न करने पर दतिया जिले में 11 शस्त्र लाइसेंसधारियों के लाइसेंस सस्‍पेंड कर दिए गए हैं, जिससे यह प्रदेश का संभवतः पहला ऐसा मामला बन गया है।

इन 11 लोगों पर बिजली कंपनी का 22 लाख 68 हजार रुपए से अधिक (Datia Arms License Suspended) बकाया है। कई बार नोटिस देने के बावजूद भी इन लोगों ने बकाया राशि जमा नहीं की।

इसके बाद बिजली कंपनी की अनुशंसा पर कलेक्टर संदीप माकिन ने शुक्रवार को इन लोगों के शस्त्र लाइसेंसों को सस्‍पेंड करने का आदेश जारी कर दिया है।

ग्वालियर-चंबल अंचल बंदूक है शान का प्रतीक

ग्वालियर-चंबल अंचल में आज भी कंधे पर बंदूक टांगना और कमर में पिस्टल रखना शान और रुतबे का प्रतीक माना जाता है। इस क्षेत्र में कई उदाहरण मिलते हैं, जहां लोगों ने अपनी खेती की जमीन या घर बेचकर बंदूक का लाइसेंस हासिल किया है।

यहां के लोग शस्त्र लाइसेंस (Datia Arms License Suspended) पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अकेले ग्वालियर में ही 33 हजार से अधिक लोगों के पास लाइसेंसी हथियार मौजूद हैं।

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कंपनी उठा चुकी है कई कदम (Electricity Bills Defaulters)

ग्वालियर-चंबल अंचल के लोग लाखों की रायफल और पिस्टल तो खरीद लेते हैं, लेकिन सरकार के राजस्व खासकर बिजली के बिल चुकाने में रुचि नहीं दिखाते। मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनी ने इनसे बकाया वसूली के लिए कई उपाय अपनाए थे।

चौराहों पर उनके नाम के होर्डिंग लगाए, बिजली कनेक्शन काटने और संपत्ति कुर्की के नोटिस भेजे, लेकिन इनसे भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। अब जब कंपनी ने शस्त्र लाइसेंस रद्द करने का कदम उठाया तो बकाया राशि जमा होने लगी है।

कंपनी के महाप्रबंधक ने दी जानकारी (Electricity Bills Defaulters)

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बिजली कंपनी के महाप्रबंधक ने कहा था कि विद्युत वितरण कंपनी ने ऐसे बकायादारों की पहचान की जिन पर लाखों रुपए का बिजली बिल बकाया है और जिनके पास शस्त्र लाइसेंस भी हैं।

कंपनी के अधिकारियों ने कलेक्टर और एसपी से चर्चा कर यह निर्णय लिया कि इन बकायादारों के शस्त्र लाइसेंस रद्द किए जाएं, लेकिन पहले उन्हें नोटिस दिए जाएं।

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