Bijli Bill Discount: CM मोहन यादव ने किया ऊर्जा समाधान योजना का शुभारंभ, बकायेदारों को सरचार्ज में 100 प्रतिशत तक की छूट

हाइलाइट्स

• मुख्यमंत्री ने शुरू की ऊर्जा समाधान योजना

• सरचार्ज माफी से 92 लाख परिवारों को राहत

• दो चरणों में मिलेगी भुगतान की सुविधा

Urja Samadhan Yojana Dr. CM Mohan Yadav: भोपाल में सोमवार (03 नवंबर) को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ऊर्जा विभाग की पहल ‘ऊर्जा समाधान योजना 2025-26’ का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का आयोजन एमपी पॉवर मैनेजमेंट कम्पनी (MP Power Management Company) के क्षेत्रीय कार्यालय में किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि सरकार ने पुराने बकाए पर लगने वाले सरचार्ज को माफ करने का निर्णय लिया है। यह योजना प्रदेश के करोड़ों उपभोक्ताओं के आर्थिक बोझ को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि योजना से लगभग 92 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा, जिसमें करीब 3.5 करोड़ परिवार शामिल हैं।

तीनों बिजली वितरण कंपनियों ने लागू की योजना

ऊर्जा समाधान योजना मध्य प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (जबलपुर), मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (भोपाल) और मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (इंदौर) द्वारा संयुक्त रूप से लागू की गई।

[caption id="" align="alignnone" width="1005"] मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड[/caption]

इन कंपनियों ने तीन महीने से अधिक समय से बकाया बिल वाले उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की। इस योजना का लाभ घरेलू, गैर-घरेलू, कृषि और औद्योगिक उपभोक्ताओं को मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि बिजली उपभोक्ता बिना अतिरिक्त सरचार्ज के अपने बकाए का निपटारा कर सकें और राज्य में बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति सुधर सके।

[caption id="" align="alignnone" width="1280"] मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड[/caption]

[caption id="" align="alignnone" width="1280"] मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड[/caption]

पहले चरण में 100 प्रतिशत तक सरचार्ज माफ

योजना के दो चरण निर्धारित किए गए हैं। पहला चरण 3 नवंबर से 31 दिसम्बर 2025 तक चलेगा। इस चरण में घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को एकमुश्त (One-time) भुगतान करने पर 100 प्रतिशत तक सरचार्ज माफ किया गया है, जबकि 6 माह की किस्तों (Installments) में भुगतान करने पर 70 प्रतिशत सरचार्ज में राहत दी गई।

गैर-घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान पर 80 प्रतिशत और 6 माह की किस्तों पर 60 प्रतिशत छूट दी गई है। इस चरण में उपभोक्ता कुल बकाया का आंशिक भुगतान कर पंजीकरण करा सकते हैं। घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को कुल बकाया राशि का 10 प्रतिशत तथा गैर-घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं को 25 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी।

दूसरे चरण में फरवरी तक जारी रहेगी राहत

योजना का दूसरा चरण 1 जनवरी से 28 फरवरी 2026 तक चलेगा। इस अवधि में घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान पर 90 प्रतिशत और 6 माह की किस्तों पर 60 प्रतिशत सरचार्ज में राहत दी जाएगी। वहीं, गैर-घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान पर 70 प्रतिशत और किस्तों में भुगतान करने पर 50 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा। सरकार ने उपभोक्ताओं की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए किस्तों में भुगतान की सुविधा दी है, जिससे उन्हें तत्काल भारी राशि चुकाने की बाध्यता न हो।

ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने कहा- योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को राहत देना

ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य सिर्फ बकाया वसूली नहीं है, बल्कि उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देना भी है। उन्होंने कहा कि 92 लाख परिवार इस योजना से लाभान्वित होंगे और घरेलू, गैर-घरेलू, कृषि सभी श्रेणियों के उपभोक्ता इसका फायदा उठा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना में किसी तरह की बाध्यता नहीं रखी गई है। प्रदेश सरकार इसे जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि किसानों और आम नागरिकों दोनों को राहत मिल सके।

[caption id="" align="alignnone" width="1200"] ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह (फाइल फोटो)[/caption]

देश में सबसे सस्ती बिजली हम दे रहे- सीएम

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि मध्य प्रदेश सरकार देश में सबसे सस्ती बिजली दे रही है। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं के सरचार्ज माफ करने के लिए सरकार ने 3 हजार करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को बिना की किसी बाधा के दस घंटे लगातार बिजली उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी बताया कि वर्ष 2050 तक राज्य की 50 प्रतिशत ऊर्जा खपत नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) से पूरी की जाएगी।

[caption id="" align="alignnone" width="1200"] सीएम मोहन यादव (फाइल फोटो)[/caption]

सीएम ने बताया कि 2024-25 में किसानों को 18 हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई, वहीं 150 यूनिट से कम खपत वाले एक करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को 5400 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना सिर्फ बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए नहीं, बल्कि राज्य की ऊर्जा प्रणाली को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी कदम है।

क्रांति गौड़ को एक करोड़ देने का ऐलान

कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप की विजेता टीम में शामिल मध्य प्रदेश की खिलाड़ी क्रांति गौड़ को राज्य सरकार को ओर से एक करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश की बेटियां आज हर क्षेत्र में गौरव बढ़ा रही हैं और सरकार उनके साथ मजबूती से खड़ी है।

[caption id="" align="alignnone" width="1200"] भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी क्रांति गौड़ (फाइल फोटो)[/caption]

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