MP Cabinet: मोहन यादव सरकार का बड़ा फैसला, धान उत्पादक किसानों को देगी दो हजार रुपये प्रोत्साहन राशि

MP Cabinet Decision: मध्यप्रदेश की मोहन सरकार ने किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में धान उत्पादक किसानों को दो हजार रुपये प्रति हेक्टेयर के मान से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह फैसला गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।

इसके अलावा सरकार ने साल 2030 तक कुल बिजली खपत के 50% हिस्से की पूर्ति सौर, पवन और जल विद्युत से करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य सरकार ने तय किया कि पांच मेगावाट तक सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वालों से उत्पन्न बिजली खरीदी जाएगी।

इस परियोजना की लागत पर 30% अनुदान दिया जाएगा। बता दें 2012 में राज्य में नवकरणीय ऊर्जा क्षमता 500 मेगावाट थी। फिलहाल यह सात हजार मेगावाट है, जो प्रदेश की कुल ऊर्जा का 21% है।

11 केवी फीडर्स को किया जाएगा सोलराइज

किसानों की मांगों को देखते हुए 11 केवी फीडर्स को सोलराइज किया जाएगा। इन्हें सोलर प्लांट से जोड़ा जाएगा। निजी सेक्टर भी निवेश कर सकते हैं। सरकार की तरफ से प्रति मेगावाट एक करोड़ की मदद दी जाएगी। इस कार्य में प्रति मेगावाट चार करोड़ का खर्च आएगा। इसके बाद किसानों को दिन में पर्याप्त बिजली मिला करेगी।

अटल ग्रामीण सेवा सदन

कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि ग्रामीण क्षेत्र की समस्या का समाधान निकालने के लिए अटल ग्रामीण सेवा सदन बनाया जाएगा। कैबिनेट में 70% से अधिक जिलों में जनकल्याण शिविर लगाने पर मुहर लगी। आयुष्मान कार्ड खसरा की प्रतिलिपि और किसानों के पंजीकरण के काम होंगे।

सिंचाई रकबा बनाने का प्लान

केन-बेतवा और पार्वती कालीसिंध-चंबल नदी परियोजना से सिंचाई रकबा बढ़ने की स्थिति में राज्य को 100% सिंचित क्षेत्र बनाया जाएगा। इससे सिंचाई रकबा बढ़ेगा। केन-बेतवा और पार्वती कालीसिंध-चंबल नदी परियोजना में 90% राशि केंद्र और 10% राशि एमपी सरकार देगी।

शिप्रा नदी के किनारे बनेगा घाट

उज्जैन में सिंहस्थ के लिए शिप्रा नदी के किनारे 29 किलोमीटर का घाट बनाए जाएंगे, जो शनि मंदिर से शुरू होगा। इस पर 771 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

यह भी पढ़ें-

मोहन कैबिनेट के अहम फैसले: आदिवासियों के लिए नई योजना, इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

आदिवासी क्षेत्रों के लिए सरकार नई योजना लाएगी। जिन क्षेत्रों में 50 फीसदी आदिवासी आबादी है। वहां योजना लागू होगी। सरकार ने फैसला लिया कि योजनाओं का लाभ आदिवासियों को दिलाया जाएगा। इस फैसले के 52 जिलों के आदिवासियों को लाभ मिलेगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।

मध्यप्रदेश की खबरें और भी हैं-

एमपी बोर्ड परीक्षाओं में दिखेगा बड़ा बदलाव, कलेक्टर प्रतिनिधि होंगे तैनात, ऐप से होगी मॉनिटरिंग

भोपाल, इटारसी और जबलपुर से प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेन, रेलवे ने जारी की लिस्ट, बुकिंग हुई शुरू

चाइनीज मांझे ने दिया जिंदगी भर का डर, महिला का कटा गला, 22 टांके आए

हाईकोर्ट का मुख्य सचिव का आदेश: परिवहन आरक्षकों को हटाना था उनसे काम कराया, अब अफसरों से सैलरी वसूलें