मोहन यादव कैबिनेट में किसानों के हित में बड़ा फैसला: जमीनों के सीमांकन, बटांकन के डिजिटलाइजेशन के लिए 138 करोड़ मंजूर

MP Cabinet Meeting Decision: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार (4 मार्च) को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने 'जय गंगा जल संवर्धन अभियान' को मंजूरी दी है। यह अभियान 30 मार्च से 30 जून तक आयोजित किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश की सभी वॉटरबॉडी का संवर्धन करना और जल संरक्षण को बढ़ावा देना है। सरकार लोगों को वॉटर रिचार्जिंग के लिए प्रोत्साहित करेगी।

किसानों के लिए डिजिटल सुविधाएं

कैबिनेट ने किसानों के सीमांकन और बटांकन को डिजिटल करने का फैसला लिया है। इसके लिए 138.41 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार इस कार्य के लिए निविदा आयोजित करेगी और पूरे प्रदेश के किसानों की जमीनों का डेटा कलेक्शन किया जाएगा।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण

सरकार आंगनवाड़ी के सभी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देगी। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य छोटे बच्चों को सामान्य ज्ञान देना, शिक्षा के प्रति उनकी रुचि बढ़ाना और उनके समग्र विकास को सुनिश्चित करना है।

नए मंडल और बजट आवंटन

पांढुर्ना जिले के लिए वन विभाग का एक नया मंडल मंजूर किया गया है। इसके अलावा, कैबिनेट ने विभिन्न विभागों के लिए बजट आवंटन को भी मंजूरी दी है।

• नवीनीकरण के लिए 5.72 लाख करोड़ रुपये
• खनन और खनिज विभाग के लिए 3.22 लाख करोड़ रुपये
• शहरी विकास के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये
• ऊर्जा विभाग के लिए 1.74 लाख करोड़ रुपये

विभागीय समीक्षा और रोजगार सृजन

सभी विभागों के प्रमुख सचिव हर हफ्ते अपने विभाग की समीक्षा करेंगे। मुख्य सचिव महीने में एक बार और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव दो महीने में इसकी समीक्षा करेंगे। सरकार ने 21 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य भी तय किया है।

16वें वित्त आयोग की बैठक

16वें वित्त आयोग के प्रतिनिधि प्रदेश में आ रहे हैं। 6 मार्च को सुबह 10 बजे कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में आयोग के साथ सरकार का प्रस्तुतिकरण होगा। इसमें सभी मंत्री उपस्थित रहेंगे। इससे पहले, 5 मार्च को वित्त आयोग के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री आवास पर डिनर करेंगे।

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