हाइलाइट्स

• पीएम मित्र पार्क से 4 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार

• नल जल योजना के अधूरे काम की पूरी लागत मप्र सरकार उठाएगी

• इंदौर-उज्जैन और नर्मदापुरम के कई निर्माणकार्यों को मंजूरी

MP Cabinet Meeting: मध्यप्रदेश कैबिनेट की मीटिंग 2 सितंबर को सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्ष में हुई। बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए।

मोहन कैबिनेट के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बैठक के निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि पीएम मित्र पार्क धार में स्थापति किया जाना है। इसमें टैक्सटाइल उद्योग के कारोबारी शामिल होंगे। 22 सितंबर तक उद्योग लगाने वालों को आवेदन करना है। इसमें पहले आओ पहले पाओ की पॉलसी अपनाई जाएगी। इसकी स्थापना से 3 लाख युवाओं को नौकरियां मिलेंगी। इसके साथ ही एक लाख युवाओं को अप्रत्यक्ष रुप से रोजगार मिलेगा।

[caption id="attachment_888182" align="alignnone" width="929"] मध्यप्रदेश कैबिनेट की मीटिंग 2 सितंबर को सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्ष में हुई। जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए।[/caption]

पीएम मित्र पार्क: 4 लाख युवाओं को मिलेगी नौकरी

पीएम मित्र पार्क धार में स्थापित हो रहा है। इसके लिए रोड शो 3 सितंबर को होगा। इसमें केंद्रीय टैक्सटाइल मंत्री गिर्राज किशोर आएंगे। रोड शो में देश और विदेश के टैक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े लोग आएंगे। इसके लिए तत्काल भूमि आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मात्र एक रुपए प्रतिवर्ग मीटर प्रीमियम और 120 रुपए प्रति फीट विकास शुल्क में जमीन एलॉट की जाएगी। इसमें जो पहले आएगा वो पहले पाएगा की नीति अपनाई जाएगी। इनके फॉर्म 22 अगस्त से 11 सितंबर तक मिलेंगे। इसमें 2 हजार करोड़ से ज्यादा लागत आएगी और तीन लाख नौकरियों का सृजन होगा। साथ ही एक लाख और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेंगे।

[caption id="attachment_888211" align="alignnone" width="922"] एमपी कैबिनेट मीटिंग में मौजूद सीएम डॉ. मोहन यादव एवं अन्य मंत्री।[/caption]

नल जल योजना: अधूर काम की पूरी लागत प्रदेश सरकार वहन करेगी

पीएम का सपना है। हर घर में नल जल पहुंचे। नल जल योजना-में एमपी ने अच्छा काम किया है। एमपी इस योजना पर 80 हजार करोड़ रुपए की लागत आएगी। जल जीवन मिशन के द्वारा इसका काम किया जा रहा है। योजना का काम अभी अधूरा है। केंद्र सरकार से मिलने वाली करीब
2813 की राशि प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए इस योजना की यह राशि भी एमपी सरकार वहन करेगी। इस योजना में केंद्र और राज्य बराबर राशि वहन करते हैं।

कैबिनेट में ये फैसले भी हुए

• कालगणना को केंद्र अब बदल गया है। काल गणना वैज्ञानिक हैं। विक्रमादित्य की वैदिक घड़ी को लाएंगे। उसका मोबाइल ऐप भी बन गया है। सभी लोग उससे जुड़ सकते हैं। बहुत बड़ा रिसर्च हुआ है। ये सौगात देश-दुनिया को देने जा रहे हैं।
• ग्वालियर पर्यटन कॉन्क्लेब 29-30 अगस्त को हुई। इसमें 3200 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। सात भूमियों के लिए 6 निवेशकों को लेटर ऑफ एलॉटमेंट प्रदान किया गया। इसमें 7 करोड़ से अधिक का निवेश और बड़ी संख्या में रोजगार सृजन होगा। यह 11 से 13 अक्टूबर तक होने वाल ट्रैवल्स मार्ट का हिस्सा है।
• उज्जैन में हरि फाटक के पास बनने वाले 4 लेन ब्रिज (आरओबी) को मंजूरी। अभी यह 2 लेन है। सिंहस्थ की तैयारियों को देखते हुए 371 करोड़ की प्रशासनिक मंजूरी दी गई।
• इंदौर-उज्जैन ग्रीन फिल्ड रोड 4 लेन को (लागत 2933 करोड़ रुपए से अधिक ) को वित्त विभाग की सहमति।
•  नर्मदापुरम से टिमरनी मार्ग 2 लेन (NUT मॉडल) 72 किमी, लागत 972 करोड़ रुपए को मंजूरी।

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