मध्यप्रदेश कैबिनेट मीटिंग: कई बड़े फैसलों पर मुहर, जानें किन वर्गों को 10 लाख मकान बनाकर देगी मोहन सरकार

MP Cabinet Meeting: मध्यप्रदेश कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट मीटिंग की जानकारी देते हुए बताया कि सीएम मोहन यादव का जापान दौरा सफल रहा। कई जापानी कंपनियों के साथ हुए समझौतों से प्रदेश को बड़े पैमाने पर निवेश और तकनीकी सहयोग मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही मध्यप्रदेश में लोगों को 10 लाख मकान बनाकर दिए जाएंगे।

मध्यप्रदेश में बनेंगे 10 लाख नए मकान

पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएम आवास 2.0 योजना को स्वीकृति दी है। देशभर में 1 करोड़ मकान बनाए जाएंगे। मध्यप्रदेश में 10 लाख मकान बनेंगे। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि मीटिंग में सीएम मोहन ने मीटिंग में कहा कि सिंगल वुमन, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक, ट्रांसजेंडर, समाज के कमजोर वर्ग के लोग, स्ट्रीट वेंडर्स, कारीगर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मजदूरों को ध्यान में रखकर 10 लाख मकानों का आवंटन किया जाएगा।

इंदौर में हुकुमचंद मिल की जमीन पर बनेगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स

[caption id="attachment_751948" align="alignnone" width="806"] इंदौर की हुकुमचंद मिल[/caption]

मध्यप्रदेश कैबिनेट ने फैसला किया है कि इंदौर की हुकुमचंद मिल की जमीन पर वर्ल्ड क्लास कंस्ट्रक्शन होगा। ये जमीन सरकार नगर निगम को देगी। सरकार इस जमीन पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएगी। कमर्शियल एरिया, आवासीय कॉलोनी और टाउनशिप का भी प्लान किया जाएगा।

भोपाल-इंदौर मेट्रो रेल और स्मार्ट सिटी की प्लानिंग

सीएम मोहन के जापान यात्रा के दौरान भोपाल-इंदौर के बीच मेट्रो रेल प्रोजेक्ट और स्मार्ट सिटी शहरी विकास योजनाओं पर सहमति बनी है। जापानी तकनीक और विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए प्रदेश में हाईस्पीड रेल कॉरिडोर और स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकसित किया जाएगा।

कैबिनेट में पास हुई सेमीकंडक्टर पॉलिसी

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि जापान के व्यापारियों ने सेमीकंडक्टर निर्माण में निवेश करने में इंट्रेस्ट दिखाया है। कैबिनेट ने सेमीकंडक्टर पॉलिसी पर मुहर लगाई है। सरकार ने निवेशकों को अट्रैक्ट करने के लिए पॉलिसी बनाई है। आने वाले वक्त में एक इको सिस्टम बनेगा और करीब 2 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट मध्यप्रदेश में होने की संभावना है।

ड्रोन पॉलिसी पर भी मुहर

मध्यप्रदेश कैबिनेट ने ड्रोन पॉलिसी पर भी मुहर लगाई है। प्रदेश में खेती के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। ड्रोन को एक्सपोर्ट करने की भी प्लानिंग है। मध्यप्रदेश ड्रोन संवर्धन नीति के जरिए नई संभावनाएं तलाशी जाएंगी।

कपास से कपड़ा उद्योग को बढ़ावा

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि सीएम मोहन ने जापान की कई प्रमुख कंपनियों के साथ उन्होंने बैठकें कीं, जिनमें कपास से कपड़ा और कपड़ा से रेडिमेड गारमेंट्स तक वैल्यू एडिशन को बढ़ाने पर चर्चा हुई। जापान ने इस क्षेत्र में अपना सहयोग देने का आश्वासन दिया है, जिससे किसानों और उद्योगों को लाभ मिलेगा।

उज्जैन में बनेगा मेडिकल डिवाइस पार्क और अनुसंधान एवं विकास केंद्र

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि जापान ने उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क और अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थापित करने का भी आश्वासन दिया है। इसके अलावा, नई उत्पादन लाइन और कौशल विकास केंद्र स्थापित करने में भी जापानी कंपनियों का सहयोग मिलेगा।

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मध्यप्रदेश में जेट्रो का ऑफिस

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गनाइजेशन (जेट्रो) मध्यप्रदेश में अपना कार्यालय स्थापित करेगा, जो व्यापार सुविधाओं और निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत फ्रेमवर्क तैयार करेगा।

मध्यप्रदेश बनेगा झुग्गी मुक्त

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि मध्यप्रदेश को झुग्गी मुक्त बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। भोपाल का मास्टर प्लान तैयार होगा। पशु चिकित्सा के स्टूडेंट्स का स्टाइपेंड 7600 से बढ़ाकर 10 हजार कर दिया गया है।

बजट में नए टैक्स स्लैब के बाद अब PF को लेकर होगा ये बड़ा बदलाव, 28 फरवरी को हो सकता है ऐलान

EPFO Meeting: भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने बजट के दौरान और उसके बाद मध्यम वर्ग को कई राहतें दी हैं। इसी के मद्देनजर लगातार नई घोषणाएं और वादे किए जा रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों के हाथ में नकदी प्रवाह बढ़ाकर खपत को बढ़ावा देना और बाजार में मांग पैदा करना है, ताकि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सके। इसी कड़ी में बजट में 12 लाख 75 हजार रुपये तक की आय को कर मुक्त करने की घोषणा के साथ ही केंद्र सरकार अब पीएफ में जमा राशि पर ब्याज दर में बढ़ोतरी का भी ऐलान कर सकती है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...