MP Cabinet Decisions: 4.48 लाख पेंशनर्स की महंगाई राहत बढ़ेगी, सोयाबीन के भावांतर की राशि को कैबिनेट की मंजूरी

हाइलाइट्स

• मोहन यादव कैबिनेट के निर्णय

• भावांतर योजना को मंजूरी

• पेंशनर्स की महंगाई राहत बढ़ेगी

MP Cabinet Meeting 2025: मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मध्यप्रदेश कैबिनेट की बैठक मंगलवार, 14 अक्टूबर को आयोजित की गई। बैठक में भावांतर योजना को मंजूरी समेत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। भावांतर योजना सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए शुरू की जा रही है।

भावांतर योजना का प्रस्ताव पारित

कैबिनेट की ब्रिफिंग में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि सरकार ने भावांतर योजना का प्रस्ताव पारित किया। सोयाबान का एमएसपी इस बार 5328 रुपए तय किया गया है।
किसान किसी भी रेत में बेच सकता है। इसके बाद उसका मॉडल रेट निकालेंगे। भावांतर योजना आने से किसी किसान को नुकसान नहीं होगा। किसानों को एमएसपी और मॉडल रेट के अंतर का पैसा तो मिलेगा ही। यह सुनिश्चित किया गया है। प्रदेश की सभी मंडियों का मॉडल रेट निकालेंगे।
उसके बाद किसानों की फसल किसी भी भाव में बिके, तो फिर मॉडल रेट और भावांतर के बीच की राशि का अंतर निकालेंगे। वो राशि किसानों के खातों में पहुंचेगी।

उदाहरण के तौर पर यदि मॉडल रेत 4800 रुपए प्रति क्विंटल निकला और उसका सोयाबीन 4900 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिकता है तो फिर (5328-4900= 428 ) 428 रुपए किसान के खाते में डीवीडी के द्वारा जमा हो जाएगा। हमने किसानों से मंडियों में कार्टेल (व्यापारियों को ग्रुप) नहीं बनने देने के लिए कहा है। इसके लिए किसानों से कहा कि वे मंडियों में मौजूद रहे और कार्टेल नहीं बनने दें।

मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार, 14 अक्टूबर को वल्लभ भवन में कैबिनेट की बैठक हुई।

पेंशनर्स को दिवाली की बड़ी राहत

राज्य के पेंशन कर्मचारियों और उनके परिवारजनों को छठवें और सातवें वेतनमान में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। इसके लिए 170 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 1 सितंबर 2025 से पेंशनर्स को सातवें वेतनमान में देय महंगाई राहत राशि 53% से बढ़कर 55% और छठे वेतनमान में 246% से 252 % करने का निर्णय लिया गया। इससे 4.48 लाख पेंशनर्स की महंगाई राहत बढ़ेगी।

कोदो-कुटकी की खेती को प्रोत्साहन

एक समय किसानों को कोदो-कुटकी का भाव 1 से 2 रुपए किलो बड़े मुश्किल से मिलता था। बिना पानी की जमीन में पैदा होता था।
पीएम मोदी ने दुनिया में इसका दाम बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री ने इसकी खेती को भी प्रोत्साहन दिया है। कोदो-कुटकी की फसल किसान 11 जिलों में करते हैं। वर्तमान में कुटकी का भाव 3500 प्रति क्विंटल है और कोदो का रेट 2500 प्रति क्विंटल है।
इसकी खेती अधिकतर आदिवासी करते हैं। उन्हें इसका भाव सही मिले इसके लिए सरकार ने श्रीअन्न फेडरेशन बनाया है। फेडरेशन को 80 करोड़ रुपए सरकार ने दिए हैं। जो कोदो और कुटकी का वैल्यू एडिशनल के लिए काम करेगा, मार्केटिंग करेगा।

MSME के लिए 105 करोड़ की मंजूरी

MSME: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के प्रोत्साहन के लिए 105 करोड़ स्वीकृत किए है। यह राशि ट्रेनिंग, उत्पादकों के सामान की क्वालिटी सुधारने, प्रमोशन, देश में मार्केट की स्थिति, एक्सपोर्ट कैसे किया जाए, इस काम पर खर्च होगी। इसमें यह राशि केंद्र सरकार दे रही है। इसमें एमपी सरकार भी 30 प्रतिशत राशि दे रही है।

ये निर्णय भी हुए...

• श्रीअन्न फेडरेशन बनाने का निर्णय लिया है। कोदो-कुदकी की वेल्यू एडिशनल के लिए काम करेगी। सही मूल्य मिले, इसके लिए 80 करोड़ रुपए की राशि बिना ब्याज दी है। फेडरेशन के द्वारा प्रमोशन, मार्केटिंग के लिए दी है।
• राज्य के पेंशन कर्मचारियों और उनके परिवारजनों को छठवें और सातवें वेतनमान में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। इसके लिए 170 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 1 सितंबर 2025 से पेंशनर्स को सातवें वेतनमान में देय महंगाई राहत राशि 53% से बढ़कर 55% और छठे वेतनमान में 246% से 252 % करने का निर्णय लिया गया। इससे 4.48 लाख पेंशनर्स की महंगाई राहत बढ़ेगी।
• रेश्म समृद्धि योजना:  पहले राज्य सरकार प्रति एकड़ लागत मूल्य 3.65 लाख मानती थी, अब लागत मूल्य बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है।
• MSME: सूक्ष्म-लघु उद्योग के लिए 105 करोड़ स्वीकृत किए है। यह राशि उत्पादकों की क्वालिटी सुधारने, देश में मार्केट की स्थिति, एक्सपोर्ट पर खर्च करेंगे। प्रमोशन भी है। केंद्र सरकार जो राशि दे रही है, हम 30 प्रतिशत राशि दे रहे हैं।
• विधायक मधु वर्मा को मेजर हार्ट अटैक आया था। उनके साथ रहे आरक्षक ने सीपीआर देकर जान बचाई थी। अगर 15वीं वाहिनी एसएएफ के आरक्षक अरुण भदौरिया ने यह प्रयास नहीं किए होते तो जान जा सकती थी। इस पर सीएम मोहन यादव ने आउट आफ टर्न प्रमोशन के लिए कहा था जिसे आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
• पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की निजी स्थापना में पदस्थ विशेष सहायक राजेश श्रीवास्तव की संविदा नियुक्ति जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
• सरदार पटेल कोचिंग प्रशिक्षण योजना वर्ष 2021 के प्रावधानों में संशोधन किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस वर्ग के युवाओं के प्रशिक्षण के साथ शहरी क्षेत्र में उनके आवास का किराया भी एक हजार रुपए सरकार देगी। पांच हजार से अधिक युवा लाभ ले सकेंगे।
• रबी वर्ष 2023 -24 के समर्थन मूल्य पर चमक विहीन गेहूं की प्रतिपूर्ति के लिए कार्योत्तर अनुमोदन दिया।
• नर्मदा घाटी विकास विभाग के अंतर्गत उच्च न्यायालय से सेवा में न्यायाधीश राजेंद्र कुमार वर्मा, अमरनाथ केसरवानी, प्रेम नारायण सिंह को सरदार सरोवर परियोजना के शिकायत निवारण प्राधिकरण में न्यायिक सदस्य के पद पर संविदा नियुक्त देने का अनुसमर्थन।

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