चैनल से जुड़ें
MP Cabinet Meeting: मध्य प्रदेश सरकार 18 फरवरी को होने वाली कैबिनेट बैठक में एमएसएमई प्रमोशन, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी), स्टार्टअप और स्वास्थ्य निवेश सहित 8 नई नीतियों को मंजूरी के लिए पेश करेगी। इससे पहले हुई कैबिनेट बैठक में 7 मुख्य नीतियों और 10 उप-नीतियों को मंजूरी दी जा चुकी है।
इन सभी नीतियों को 24-25 फरवरी को आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में निवेश आकर्षित करने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। यह पहली बार है जब मध्य प्रदेश सरकार एक साथ इतनी बड़ी संख्या में नीतियां जारी कर रही है।
नीतियों का मुख्य उद्देश्य
इन नीतियों का प्राथमिक लक्ष्य निवेशकों के लिए व्यवसाय करने में आसानी (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) सुनिश्चित करना है। पहले से जारी नीतियों जैसे निवेश संवर्धन, एमएसएमई, ईवी, नवीकरणीय ऊर्जा और स्टार्टअप को संशोधित किया जा रहा है।
नई और संशोधित नीतियों की विशेषताएं
इंटीग्रेटेड टाउनशिप डेवलपमेंट नीति
- यह पहली बार लाई जा रही है। मुख्य प्रावधान: भू-स्वामी मिलकर टाउनशिप विकसित कर सकेंगे।
- ग्रीन बेल्ट जैसे प्रावधानों से छूट मिलेगी। कुल क्षेत्र के 15% हिस्से में ईडब्ल्यूएस-एलआईजी आवास बनाना अनिवार्य होगा।
स्वास्थ्य निवेश प्रोत्साहन नीति
बड़े अस्पतालों और अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) में निवेश करने वालों को सरकारी सहायता मिलेगी।
अन्य प्रमुख नीतियां
- एमएसएमई विकास: छोटे और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा।
- एविएशन: विमानन क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन।
- स्टार्टअप: नवाचार और उद्यमशीलता को समर्थन।
- नवीकरणीय ऊर्जा: हरित ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा।
भू-स्वामियों को टाउनशिप बनाने की छूट
नई टाउनशिप नीति के तहत भू-स्वामी मिलकर टाउनशिप विकसित कर सकेंगे। इसके अलावा, उन्हें ग्रीन बेल्ट जैसे प्रावधानों से छूट मिलेगी। कुल क्षेत्र के 15% हिस्से में ईडब्ल्यूएस-एलआईजी आवास बनाना अनिवार्य होगा।
स्वास्थ्य निवेश नीति में सरकारी सहायता
स्वास्थ्य निवेश नीति के तहत बड़े अस्पतालों और अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) में निवेश करने वालों को सरकारी सहायता मिलेगी। यह नीति स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है।
रायसेन में 18 फरवरी को नक्शा योजना का शुभारंभ
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 18 फरवरी को रायसेन जिले से ‘नक्शा’ योजना लॉन्च करेंगे। इस अवसर पर ड्रोन की उड़ान के साथ-साथ प्रदेश में वाटरशेड यात्रा का भी शुभारंभ किया जाएगा।
योजना का उद्देश्य
नक्शा योजना का मुख्य उद्देश्य उन्नत जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके शहरी भूमि सर्वेक्षण को आधुनिक बनाना है। इससे संपत्तियों के रिकॉर्ड दुरुस्त होंगे और प्रॉपर्टी टैक्स संग्रह में सुधार होगा, जिससे शहरी निकायों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी।
पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू
यह योजना देश के 152 नगरों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की जा रही है। मध्य प्रदेश के 9 जिलों के 10 नगर इसमें शामिल हैं, जिनमें शाहगंज, छनेरा, अलीराजपुर, देपालपुर, धार कोठी, मेघनगर, माखन नगर (बाई), विदिशा, सांची और उन्हेल शामिल हैं।
इसी कार्यक्रम के दौरान प्रदेश में वाटरशेड यात्रा को भी हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया जाएगा। यह यात्रा जल संरक्षण और जल प्रबंधन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है।
यह भी पढ़ें-
